काठमाडौं, २२ जेठ । विभिन्न दश संघ तथा संस्थाहरुले लकडाउन अवधिभरको व्यवसायी कर, घर भाडा, शैक्षिक संस्थाको शूल्क, बिजुली, खानेपानी र ईन्टरनेटको महशुल मिनाह गर्नुपर्ने माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मल, बिउविजन उपलब्ध गराउन, वैज्ञानिक भाडादार कायम गर्न र भाडावाला आयोग गठन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा भाडावाला सरोकार समाज नेपाल, नेपाल होस्टेल एशोएिसन, स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासंघ, मझौला व्यापार व्यवसायी महासंघ, खुद्रा व्यवसायी संघ, सर्जिकल ईक्युभमेन्ट सप्लायर्स संघ, स्वतन्त्र परामर्श शैक्षिक संघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, ग्रिल व्यवसायी महासंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले नेपाल सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि कछुवाको गतिमा अघि बढेको पनि टिप्पणी गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अहिलेपनि टेष्ट गर्ने उपकरण, प्रविधि, पीपीई पर्याप्त मात्रामा छैनन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टाइन नहुनु र गाईबस्तु गोठमा बस्न बाध्य हुँदा अहिलेसम्म ११ जनाले क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाईसके भने १ सय २० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सरकार भने विलाषितामा रमाउने गरेको छ ।
राष्ट्रपति भवनमा करोडौंको कार्पेट फेर्ने, सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई करोडौंको जिमखाना खोल्ने, सुकुम्बासी आयोग गठन गर्ने, विभिन्न अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्नेजस्ता घृणित कार्य गर्नमै सरकार अग्रसर हुनु आश्चर्यजनक छ ।’
लकडाउनका कारण अहिले मानिसहरु रोगले भन्दापनि भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाई छ ।
यस्तो अवस्थामा घरबेटीले भाडा तिर्न ताकेदा गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता तिर्न, स्कुल तथा कलेजहरुले शुल्क र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले महशुल तिर्न ताकेदा गरिरहँदा आम नागरिक तथा व्यवसायीहरु डिप्रेसनमा पुग्ने खतरा बढेको पनि उनीहरुको ठम्याइ छ ।
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, ‘हालसम्म १०६० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सरकारको विगतको गतिविधिले उसप्रति आम मानिसको विश्वास गुमिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा कोरोना नियन्त्रण, बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार, किसानहरुलाई राहतलगायत तमाम नागरिकका समस्याहरुको समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको पाईँदैन् । लकडाउनकै अवधिभित्रै यही जेठ २५ गतेभित्रै कर तिर्न बाध्य बनाउन खोज्नु राज्य आतंक हो । यो हामी व्यवसायीको लागि सह्य छैन् ।’
उनीहरुले माग पूरा गराउनको लागि चरणवद्ध आन्दोलनपनि घोषणा गरेका छन् । सोही अनुसार जेठ २३ गते अर्थात भोलि (शुक्रबार) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, जेठ २५ गतेसम्म व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने र माग पूरा नभए सशक्त सडक संघर्ष गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा भाडावाला सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष विष्णुजंग बस्नेत, नेपाल होस्टेल एशोसिएनका अध्यक्ष भक्ति पाठक, नेपाल उद्योग वाणिज्य व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष मदन महर्जन, नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधार र स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले आआफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।