काठमाडौं, २ साउन । केन्द्रीय बैंकले पर्यटन, लघु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जा प्रवाहमा विशेष छुटसहित प्राथमिकता दिएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोनाको सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पूँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिने नीति अगाडि सारिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न पूँजीको अभाव भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढङ्गबाट ऋण दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवं मझौला उद्यममा रु एक करोडभन्दा कमका ऋण आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप सरल रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा त्यस्तो कर्जा ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने नीतिले थप व्याख्या गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
विकास बंैकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटनलगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्म ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
घर कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत
राष्ट्र बैंकले घर जग्गा कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । व्यवस्थित बसोबास प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घर–जग्गा व्यवसायीबाट सञ्चालन गरिने निर्माणाधीन आवास आयोजनाका लागि र व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको नीतिमा उल्लेख छ ।
घर जग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण मूल्य अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका लागि ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा ५० प्रतिशत नै कायम राखिएको छ ।