इलाम : इलामको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रका बासिन्दाको आवतजावत गर्ने फिक्कल–नयाँबजार सडक कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको छ। रकम नियमित भुक्तानी नभएपछि सूर्योदय नगरपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिका हुँदै भारत जोड्ने सडकको कालोपत्रे काम निर्माण कम्पनीले रोकेको हो। फिक्कल–नयाँबजार सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा २०७६ मंसिरमा इलामको एपेक्स खनाल जोशी जेभीले पाएको थियो। कोरोना महामारीका बेलासमेत नियमित काम गर्दै आएको कम्पनीले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएपछि अहिले काम रोकेको हो।
सडक कालोपत्रे गर्न उक्त कम्पनीले ५३ करोड ८९ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। अहिले ३० प्रतिशत काम सकिएको कम्पनीले जनाएको छ। चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउँन बाँकी रहेको कम्पनीका डिल्ली खनालले बताए। ‘बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता भएकाले भुक्तानी पाइने आशमा ऋण खोजेर काम गरें,’ खनालले भने, ‘अहिले मजदुरलाई दिन समेत समस्या भएपछि काम बन्द गर्नुपरेको छ।’
पूर्वाधार कार्यालय झापामार्फत काम हुँदै आएको आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ५० प्रतिशत मात्रै बजेट प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिएपछि सडक आयोजनामा भुक्तानीको समस्या भएको हो। ५० प्रतिशत बजेट रोकिँदा सडक आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकिएको पूर्वाधार कार्यालय झापाका इञ्जिनियर रमेश श्रेष्ठले बताए। रोक्का भएको बजेट फुकुवा भए भुक्तानीको समस्या हट्ने कार्यालयको भनाइ छ।
ट्रयाक खोलिएको ६५ वर्षपछि इलामको फिक्कल–नयाँबजार–जौबारी सडक प्रदेश सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूको पहलमा प्रदेश १ सरकारले कालोपत्रेको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। पर्यटकको आवजावत हुने र देशकै सबैभन्दा ठूलो आलु विकास केन्द्र जौबारी हुँदै भारत जोड्ने सडकमध्ये पहिलो चरणमा २० किलोमिटर २०० मिटर कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ।
पहिलो चरणमा सूर्योदय नगरपालिका–९ को बरबोटेदेखि माईजोगमाई गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको नयाँबजारसम्म कालोपत्रेको काम हुँदै आएको थियो। उक्त सडक चार वर्षअघि मात्रै उन्नति परियोजनाअन्तर्गत १४ करोड ४६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च स्तरोन्नति गरिएको थियो। सडक कालोपत्रे भएपछि भारतसँग सीमा जोडिने भएकाले सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकको पनि नेपाली बजारसम्म पहुँच पुग्नेछ।
सडक माईजोगमाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै कालोपत्रे गर्न प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएको थियो।
लोकल सन्देशबाट साभार
0 comments:
Post a Comment