काठमाडौँ । संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा सबै मुद्दाको सुनुवाइ आजदेखि हुँदै छ ।
संसद विघटनको विपक्षमा र पक्षमा गरी कुल ३० वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन् । ती सबै रिटमाथि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
यसअघि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी १९ वटा रिट निवेदनहरूलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । ११ वटा रिट भने त्यसअघि नै संवैधानिक इजलासमै पेशी तोकिएका थिए ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहितको संयुक्त १ रिट र अन्य २५ रिट गरी कुल २६ रिट निवेदन संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूले संसद विघटन असंवैधानिक रहेकाे भन्दै मन्त्रिपरिषद्काे उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
तर ४ वटा रिट भने कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने मागका छन् । यसमा अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै ४ रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा को को रहने भन्ने तय भइसकेको छैन । संविधानअनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । त्यसका लागि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा १३ जना न्यायाधीशको रोष्टर तयार पारिएको छ । तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले ४ जना न्यायाधीश छानेर तय गर्ने बताइएको छ ।
संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी लगायतका न्यायाधीश रहेका छन् । यीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले ४ जना छनोट गर्नुहुनेछ ।
0 comments:
Post a Comment