काठमाडौं । विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमका लागि ऋण दिने भएको छ ।
विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमका लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको हो ।
आज बिहीबार नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सम्झौताले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन, र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउनको लागि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
अर्थ सचिव मरासिनीले यो सम्झौताबाट कोरोना महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने बताए ।
फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँच योग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भनाइ राख्दै कार्यक्रमले नेपालको पुनरुत्थानलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास लिएको बताए ।
उनले कोरोना महामारीका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गरिने पनि जनाइएको छ । पिछडिएका र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने पनि बताइएको छ ।
0 comments:
Post a Comment