फेरि विघटनको कालो बादल, पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी सम्भव छ ?


काठमाण्डाैँ, २३ फाल्गुनः प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले लगातार प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरिरहेका कारण सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले समय अगावै चुनावको घोषणा गर्न सकिने संकेत गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाका बारेमा दिएका अभिव्यक्तिले ‘अर्ली इलेक्सन’ (समय अगावै चुनाव) को संकेत गरेको हो ।
प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्भावनालाई समेत उजागर गरेका हुन् । एमालेको लगातारको अवरोधका कारण संसदले काम गर्न नपाएको र यस्तो अवस्थालाई अनदेखा गरेर अगाडि बढ्दा गलत नजिरसमेत बस्न सक्ने भन्दै उनले यसको विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सकिने संकेत गरे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेका कारण संसद भङ्ग गरेर जानुपर्नेमै जोड दिएका हुन् । यसबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

​अर्कोतिर काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि एमालेका कारण आगामी मंसिर अगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउने तर्क गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेले संसद अवरोध गरिरहने र संवादमा पनि नआउने अवस्था लामो समय जान नसक्ने भन्दै संसदीय निर्वाचनमा जान सकिने प्रस्ट पारे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको तेस्रो प्रयास हुने !
२०७४ सालमा गठन भएको प्रतिनिधिसभालाई दुई पटकसम्म विघटनको प्रयास गरियो । दुवै पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । सोही अनुसार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तर दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भन्दै पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो ।

अहिले उनै ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता छन् । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । एमालेका नेताहरु अहिलेको संसदले निकास दिन नसक्ने दाबीसमेत गर्दै आएका छन् ।
यो अवस्थामा सत्तारुढ दलका नेताहरुको पछिल्ला अभिव्यक्तिले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । उनीहरुको भनाइले प्रतिनिधिसभा विघटनको तेस्रो प्रयास हुने प्रस्ट संकेत गरेको छ ।
समय अगावै निर्वाचन कति सम्भव ?
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निहीत स्वार्थमा प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने प्रस्ट पारिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न सक्ने व्याख्या पनि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । कानुनका ज्ञातासमेत रहेका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाका अनुसार प्रतिनिधिसभाले चार वर्ष पूरा गरिसकेको अवस्थामा अब अन्तिम वर्षलाई ‘निर्वाचन वर्ष’ मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सहमतिबाट पनि निर्वाचनमा जान सकिने उनको तर्क छ ।

अर्कोतिर, संसद नियमित सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस क्रममा सरकारले बहुमत गुमाउँदा पनि निर्वाचनमा जान सकिने तर्क गरे । उनले भने, ‘तर यसको निरुपणका लागि पहिला संसद नियमित हुनुपर्छ ।’
यद्यपि उनी अहिलेको संसदले निकास दिन नसक्ने भन्ने तर्कप्रति सहमत छैनन् । ‘यो संसदले निकास दिन नसके अर्को संसदले निकास दिने के ग्यारेन्टी ?’ उनी भन्छन्, ‘आफू बहुमतमा नभएपछि मात्र यसले निकास दिन सक्दैन भनेको हो कि !’
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि ‘अर्ली इलेक्सन’को बाटो रहेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष नै चल्नुपर्ने आदेश दिए पनि वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको रहेकाले अब यो सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा अर्को सरकार बन्न नसक्ने उनको दाबी छ ।

यस्तो छ ‘अर्ली इलेक्सन’को बाटो
संविधानविद् डा. ज्ञवालीका अनुसार अहिलेको सरकारलाई विभिन्न दलले समर्थन गरेका कारण कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमै ‘अर्ली इलेक्सन’बारे सहमति हुने हो भने यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा लैजाने अवस्था देखिन्छ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई सत्तारुढ गठबन्धनबाटै केही दलले सहमतिका आधारमा विफल तुल्याएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ आकर्षित हुने संविधानविद्को तर्क छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भनिएको छ । 
रातोपाटीबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

About Maipokhari news

माइपोखरी न्यूज डटकम सम्बाददाता