"तिब्बतमा मानव अधिकार हननको सवाल"


चिनले तिब्बतलाई कडा सुरक्षामा घेराबन्दी गरेर राखेको विषय बाहिर आए पछि त्यस्लाइ खोल्न र खुकुलो बनाउन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आग्रहलाई चिनले बेवास्ता गर्दै आइ रहेको छ।
तिब्बतियन जनतालाई मात्र होइन चिनले बिदेशी कुटनितिक,पत्रकार र पर्यटक समेत चिनको स्वायत्त क्षेत्रमा जानको लागि  ब्यबस्थित रुपमा प्रतिबन्ध गरेको छ।
तिब्बतियन जनताहरु लाई उनिहरुको नैसर्गिक अधिकार बाट बन्चित गराएको चिनले त्यहाका जनतालाइ चरम कडा नियम हरुको सिमा भित्र बाधेर राखेको छ।
चिनका सुरक्षा बलहरुले कुनै पनि देशका किटनितिज्ञ,पत्रकार हरुले तिब्बत भ्रमण गर्दा उनिहरुलाइ पछ्याउने ,तिब्बतियन जनता हरु सङ्ग भेट्न वा बोल्न बाट रोक्ने ,उनिहरुलाइ उत्पीडित गर्ने र यी क्षेत्रमा उनीहरुको आवत जाबतमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका गतिबिधी हरु देखाउन ससक्त निगरानी गरेको छ । चीन तिब्बतीयन जनतालाइ बाहिरी सन्सारमा आफ्ना बिचार र भनाइ हरु ब्यक्त गर्न दिदैन।चीनिया शासन विरुद्ध तिब्बतमा सन १९५९मा भएको बिद्रोहको बार्सिक उत्सब र तिब्बतीयन धर्म गुरु दलाइ लामाको जन्मदिन लगायतका राजनितीक शंबेदनसिल समयमा चिनले तिब्बत माथी अझ बढी निगरानी गर्ने गरेको छ ।
स्वतन्त्र तिब्बतका लागि आन्दोलन गरेका लाखौं तिब्बतियन जनता चीन सरकारको यातना खप्न नसकेर नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुक हरुमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन । चिनको कम्युनिस्ट पार्टीले तिब्बतीयन जनता लाई अझ बढी दमन र बन्देज गराउन नया नीति र नियमलाइ परिमार्जित गर्दै लागिरहेको छ यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने चीन तिब्बतीयन जनता प्रती उदार देखिदैन,उनिहरुको बाच्न पाउने अधिकार लाई कुण्ठित गराउन चाहन्छ ।
चीनिया सरकारले तिब्बतमा ईन्टरनेट ,मास मिडिया र सैक्षिक संस्थाहरुलाइ कडाइका साथ नियन्त्रण गरिराखेको छ । चीन सरकार देश भित्र वा देश बाहिर कतै पनि तिब्बतीयन हरुको माबन अधिकार वा स्वतन्त्र आन्दोलनको पक्षमा देखिने गरेको छैन,तिब्बतमा मात्र हैन चिनका अरु अल्पसंख्यक सामुदाय माथी पनि चिनको यहि दमन कायम नै रहेको छ ।
त्यहा मानव अधिकार हनन का घटनाले सिमा नाधेको छ । तिब्बती हरुको आधारभुत मानव अधिकार र उनिहरुको सम्मान सहित बाच्न पाउने अधिकारको सम्म चिनले सम्मान गर्न सकेको छैन । तिब्बतीय शरणार्थीकै बिषयमा पनि चिनले नेपालमाथी आक्रमक कुटनिती अपनाउन थालेको छ ।
तिब्बतीयन शरणार्थी माथी चरम यातना र दमनको नीति लिन दबाब सिर्जना गर्ने गरेको छ । चिनले तिब्बत मामिला आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै कुनै पनि बिदेशी आग्रहलाई अस्विकार गर्दै आइरहेको छ।तर चिनले तिब्बतको सार्बभौमिकता, एकता र आर्थिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी दमनको नीति अबलम्बन गरेको छ । तिब्बतको धार्मिक र सास्कृतिक मामिलामा वेइजिङ्गले हस्तक्षेप गरेको र तिब्बत माथी कडा निगरानी आएको साथै मानव अधिकार स्थिती चिन्ताजनक रहेको मा चिनको तिब्बत मामिलामा आलोचना हुँदै आइरहेको छ।तिब्बतीयन जनताको बाच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न चिनले तिब्बत कानुन र नितिमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिएको छ।
प्रतिकृया दिनुहोस्

About Maipokhari news

माइपोखरी न्यूज डटकम सम्बाददाता