२६ असार २०७९, आईतवार
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग छलफल गरेका छन् ।
आइतबार साँझ नेम्वाङ निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारले संसद्मा पेस गरेको नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको गृहमन्त्री खाणले जानकारी दिए । नेता नेम्वाङसँग गृहमन्त्री खाण र कानूनमन्त्री शर्माले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
भेटमा नेता नेम्वाङले एमाले नागरिकता विधेयकमा सकारात्मक रहेको तर विधेयकमा के के विषय समेटिएका छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभएको जनाइएको छ । सरकारले नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।
सरकारले त्यो प्रतिवेदन असार २४ गते फिर्ता लिएर त्यसै दिन अर्को विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस गरेको छ । विधेयकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास सरकारको छ । विधेयक पास भएमा नागरिकता नपाएका युवाहरू लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन् । ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा सरकारको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग छलफल गरेका छन् ।
आइतबार साँझ नेम्वाङ निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारले संसद्मा पेस गरेको नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको गृहमन्त्री खाणले जानकारी दिए । नेता नेम्वाङसँग गृहमन्त्री खाण र कानूनमन्त्री शर्माले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
भेटमा नेता नेम्वाङले एमाले नागरिकता विधेयकमा सकारात्मक रहेको तर विधेयकमा के के विषय समेटिएका छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको बताउनुभएको जनाइएको छ । सरकारले नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।
सरकारले त्यो प्रतिवेदन असार २४ गते फिर्ता लिएर त्यसै दिन अर्को विधेयक संसद् सचिवालयमा पेस गरेको छ । विधेयकले अहिले देखिएको नागरिकता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास सरकारको छ । विधेयक पास भएमा नागरिकता नपाएका युवाहरू लाखौँ युवाले नागरिकता पाउनेछन् । ती युवालाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयकले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा सरकारको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
0 comments:
Post a Comment