२८ आश्विन २०७९, शुक्रबार
काठमाडौं । नेपाल फेरि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो । असारमा सुरु भएको नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न एफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को टोली काठमाडौंमा छ ।
टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सम्पती शुद्धीकरण हेर्ने निकायसँग छलफल समेत गरेको थियो । सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने भएको हो ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल फेरि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो । असारमा सुरु भएको नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न एफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को टोली काठमाडौंमा छ ।
टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सम्पती शुद्धीकरण हेर्ने निकायसँग छलफल समेत गरेको थियो । सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने भएको हो ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।
0 comments:
Post a Comment