२६ मंसिर २०७९, सोमबार
सोमबार सामाजिक सञ्जालमामार्फत् अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताएका हुन् ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी वढाउन सक्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’
साथै, महामन्त्री थापाले यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ । अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।’
यसैगरी विगतमा पनि पटकपटक गरी यसरी नै अध्यादेश ल्याउनु पनि गलत भएको पार्टीको निर्णय भएको पनि उनले प्रष्ट्याएका छन् । ‘विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ।’
महामन्त्री थापासँगै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि अध्यादेशनबारे विरोध गरिसकेका छन्।
0 comments:
Post a Comment