- कृष्ण कन्दङ्वा
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, लोसपा तथा नेसपालाईसमेत बोलाइएको बैठकमा रास्वपा र राप्रपालाई बोलाएन । स्मरण रहोस् रास्वपा संसदको चौँथो र राप्रपा पाँचौँ ठूलो दल हो । उनीहरुलाई नै नबोलाइएको बैठक सर्वदलिय नभइ गणतन्त्रवादीहरुको बन्न पुग्यो ।
बैठकमा शान्ति प्रकृया र संविधानसभाबाट जारी भएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षाको सन्दर्भमा छलफल भएको नेताहरुको भनाइ छ । मुलुक भूकम्पको प्रकोपले विपत्तिमा छ ।
गत शुक्रबार साँझ आएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस भएको छ । तर सरकार भने भूकम्पबाट सिर्जित आपत्ति र बजारमा मौलाइरहेको कालाबजारीलाई नजर अन्दाज गर्दै गणतन्त्रवादीहरुको बैठक बसालेर बेमौसमी बाजा बजाउन उद्दत देखिएको छ ।
हुन त विगतको सर्वदलिय बैठकमा पनि आवश्यकता र स्वार्थका लागि मात्रै सर्वदलिय बैठकमा राप्रपालाई पाइन्छ । कोशी प्रदेशको समीकरण मिलाउने रणनीति बुन्दै एक पटक राप्रपालाई सर्वदलिय बैठक बोलाइयो । वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेपछि रास्वपालाई पनि सायदै बोलाइएको छ ।
मंगलबार बैठकमा बोल्ने अधिकांश दलको नेताहरुले पछिल्लो समय मुलुकको मुलुकमा अराजकता बढेको र केही पक्षबाट मुलुकको व्यवस्थाप्रति नै खलल हुने गम्भीर गतिविधिहरु बढेको टिप्पणी गरे ।
यसले आम जनमानसमा मुख्य दुई प्रश्न खडा गरेको छ । पहिलो, कर्णाली प्रदेश भूकम्पले क्षति विक्षत भइरहेको बेला सरकारले किन गणतन्त्रीवादी दलहरुको भेला गर्यो ? दास्रो, व्यावस्थाप्रति कस्ले कसरी धावा गरिरहेको छ ?
उता केहीले भने अभियान्ता दुर्गा प्रसाइँ, राप्रपा तथा राजावादीहरुको कारण सरकार र दलहरु नै त्रसित भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
केही दिन अघिमात्रै अभियान्ता प्रसाइँले गणतन्त्रवादी सबै दलहरु भ्रष्ट्राचारमा लिप्त भएको भन्दै संघिय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था प्रति प्रश्न गरेका थिए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कम्बोडियामा अरबौँको लगानी रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए ।
प्रसाईँबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा गगन थापाको समेत नाम लिँदै उनीहरुबाटै मुलुक संकटमा परेको टिप्पणी भएको थियो ।
प्रसाईँका यी गम्भीर आरोपपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै पक्राउ गरे । त्यसपछि प्रहरीले प्रसाईँ आँफै प्रहरी कार्यालय पुगेर वयान दिए ।
१० वर्षे जनयुद्धमा माओवादीको प्रीय पात्र रहेर एमाले हुँदै राजावादी बन्न पुगेका प्रसाईँले लगाए आरोपहरु असत्य नहोला भन्ने ठाउँ अझैसम्म छैन । वर्षौँको युद्ध र हजारौँको वलिदान पछि मुलुकमा गणतन्त्र त स्थापना भयो । तर नागरिकले त्यसको लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । बरु सिमित नेता र कार्यकर्ताहरुले मात्रै लिएका तथ्यहरु साँचो हुन्।
दल चहार्दै नेताहरुबाट व्यक्तिगत लाभ लिनेमध्ये उनै प्रसाईँ पनि हुन् । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भन्ने नेपाली उखान झैँ प्रसाईँले नेताहरुको खुट्टा देखेको पनि हुन सक्छन् । प्रसाईँको गम्भीर आरोपपछि एमाले अझै शसंकित छ ।
उसले सरकारको कमजोरी कै कारण छाडातन्त्र मौलाएको टिप्पणी गरिरहेको छ । सरकारकै अकर्मण्यताका कारण विद्यमान संविधान र शासनमाथि विभिन्न चुनौँति खडा भइरहेको एमालेको दावी छ ।
उता सर्वदलिय बैठकमा सहभागी नगराइएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने वर्तमान व्यवस्थामा कुनै खतरा नरहेको टिप्पणी गर्छन् । यदी खतरा रहे जनताले नै जोगाउने उनको तर्क छ ।
हुनत दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन नसक्नु दलहरुको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।
शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा यसैको आधारमै बनेको नेपालको संविधान संकटमा पर्ने पो हो की भन्ने चिन्ता दलहरुमा हुनु स्वभाविक हो । तर कसैले नेताहरुमाथि आरोप र प्रश्न गरेकै भरमा मुलुकको व्यवस्था धरासायी भयो भन्नुको कुनै तुक छैन ।
अहिले मुलुक भूकम्पले सिर्जित संकटमा छ । सरकारल जस्तोसुकै संकटको सामना गरेर भएपनि भूकम्प पीडितहरुको राहत र व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
0 comments:
Post a Comment