मिति : भदौ १९, २०८२
मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्राचारमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कार्यान्वयन गर्नका लागि दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिइएको छ।”
यसअघि, मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सात दिनको म्याद दिई दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। तर तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पर्क नगरेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय गराउने निर्णय भएको हो।
सरकारले यस प्रक्रियाअन्तर्गत फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
विश्लेषण : यस कदमबाट नेपाल र नेपालीमा पर्ने असर
यो निर्णयले नेपालभित्रको डिजिटल संचार र सूचना प्रवाहमा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
-
सकारात्मक पक्षमा, यसले अनियन्त्रित सामग्री, गलत सूचना, अश्लीलता, साइबर अपराध र सामाजिक अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई कर प्रणाली र नियमन प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन सकिनेछ।
-
तर नकारात्मक पक्षमा, फेसबुक, युट्युब, एक्सजस्ता प्लेटफर्महरू सूचना प्रवाह, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, व्यवसाय प्रवर्द्धन, सञ्चार र आपसी सम्पर्कका लागि लाखौँ नेपालीले दैनिक प्रयोग गर्दै आएका छन्। यी बन्द हुँदा सामान्य प्रयोगकर्तादेखि व्यवसायी, मिडिया, पत्रकार, विद्यार्थी र आप्रवासी नेपालीहरू सबै प्रभावित हुनेछन्।
-
विज्ञ र सरोकारवालाहरूको मतमा, दर्ता प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुकूल बनाउन नसकिएमा यस कदमले नेपाललाई डिजिटल जगतबाट पृथक् गर्ने जोखिम पनि रहन्छ।
त्यसैले, आगामी दिनमा सरकारको कार्यान्वयन शैली र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया अनुसार मात्र यस कदमले नेपालको डिजिटल भविष्यलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कुन मोडमा लैजाने भन्ने निर्धारण हुनेछ।
0 comments:
Post a Comment