संकटग्रस्त घोषणा नाटकमा सीमित, इलाममा सरकारको लापरबाहीले जनआक्रोश विस्फोटको संघारमा

विनय तिम्सिना

इलाम, २ पुस । ठूलो प्राकृतिक विपद्पछि इलामलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो। तर घोषणा भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि न सरकार देखियो, न काम देखियो। कागजमा मात्र संकटग्रस्त बनाइएको इलाम आज वास्तविक पीडामा छाडिएको स्थानीयको आरोप छ।
संकटग्रस्त घोषणा जनतालाई राहत दिन र पुनर्निर्माणको ढोका खोल्नका लागि गरिनुपर्ने थियो। तर इलाममा त्यो घोषणा राजनीतिक औपचारिकता र सरकारी लापरबाहीको नमूना मात्र बनेको छ।
भत्किएका घर, तर पुनर्निर्माण शून्य
विपद्का कारण पूर्ण रूपमा भत्किएका तथा बस्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका सयौँ घरहरू आज पनि उही अवस्थामा छन्। सरकारले न त घर पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्‍यो, न पीडितलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्‍यो। खुला आकाशमुनि र अस्थायी टहरामा बसिरहेका परिवारप्रति राज्यको जिम्मेवारी कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सडक र पुलमा सरकारको बेवास्ता
संकटग्रस्त घोषणा भएपछि सबैभन्दा पहिले प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू आज झन् जीर्ण बनेका छन्।
माइखोला–राजदुवाली सडक पूर्ण रूपमा बेवास्तामा परेको छ।
पुवाखोला–नेपालटार सडक खण्ड क्षतविक्षत बनेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य बनाइएको छ।
बेलासेको पुल निर्माणको चर्चा मात्रै भयो, काम एक इन्च पनि अघि बढेन।
भञ्ज्याङ हुँदै जाने फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत पुवाखोलाको पुल आज पनि अधुरो छ।
सिमलगोलाई सडकखण्डमा पर्ने जोगमाई खोलाको पुल निर्माण त परको कुरा, निरीक्षणसमेत भएको छैन।
फिक्कल–नयाँबजार सडकखण्डका पुलहरू पुनर्निर्माण नहुँदा आवागमन जोखिमपूर्ण बनेको छ।
गजुरमुखी क्षेत्रको पुल बगाएकाे अझै कागजमै सीमित छ।
स्थानीयका अनुसार “संकटग्रस्त क्षेत्रमा पनि यति उपेक्षा हुन्छ भने सामान्य अवस्थामा सरकारले के गर्ला ?”
राहतमा पनि अन्याय
पीडितहरूका अनुसार राहत वितरणमा चरम लापरबाही र विभेद भएको छ।
कतिपयले नाम मात्रको राहत पाए, धेरै प्रभावित परिवारले त्यो पनि पाएनन्। पारदर्शिता, तथ्यांक र वास्तविक क्षतिको मूल्यांकन नै नगरी राहत बाँडिएको आरोप छ।
दुइ महिना बित्यो, परिणाम शून्य
दुइ महिनाको संकटग्रस्त अवधि सकिन लाग्दा पनि
पुनर्निर्माण सुरु भएन
पूर्वाधार निर्माण भएन
दीर्घकालीन योजना देखिएन
यसले सरकारको असंवेदनशीलता र अकर्मण्यता स्पष्ट देखाएको स्थानीयको ठहर छ।
अब धैर्य सकिँदै
स्थानीयवासीहरूले अब स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्— यदि तत्काल भत्किएका घरको पुनर्निर्माण, सडक र पुलको आपतकालीन तथा दीर्घकालीन निर्माण, सबै पीडितलाई समान, पारदर्शी राहत सुरु गरिएन भने कडा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।
“सरकारले इलामलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेर जिम्मेवारीबाट उम्किन पाउँदैन,” स्थानीयको सामूहिक चेतावनी छ।