हालसम्म दार्जिलिङअन्तर्गत रहेको ‘हिल स्टेसन’ कालिम्पोङलाई अलग्गै जिल्ला बनाउने तयारीमा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार जुटेको छ। अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन तुहाउने राज्य सरकारको रणनीतिका रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले यसलाई व्याख्या गरेको छ।
एक साताभित्रै कालिम्पोङलाई अलग्गै जिल्ला घोषणा गरिसक्ने तयारी भइरहेको राज्य सरकार सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। ‘कालिम्पोङलाई दार्जिलिङबाट छुटयाउने घोषणा डिसेम्बरभित्रै हुने सम्भावना छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो। कालिम्पोङसँगै झारग्राम, बसिरहाट र बद्र्धमानलाई पनि जिल्लाको दर्जा दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी जुटेकी छन्। गोजमुमोका पूर्वप्रवक्ता तथा राज्य सभाका विधायक डा. हर्कबहादुर क्षेत्रीले गत नोभेम्बरमा कालिम्पोङ अलग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
ख्यमन्त्री बनर्जी गोर्खाल्यान्ड माग तुहाउने एक सूत्रीय अभियानमा लागेको आरोप गोजमुमो नेताले लगाउँदै आएका छन्। गोजमुमोसँग असन्तुष्ट विधायक डा। क्षेत्रीले बनर्जीलाई साथ दिँंदै आएका छन्। क्षेत्रीले गत सेप्टेम्बरमा पार्टी प्रवक्ताको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसलगत्तै कालिम्पोङलाई दार्जिलिङबाट छुटयाउने अभियान थालेका थिए।
‘कालिम्पोङ अलग्याएर पनि हाम्रो माग रोकिनेवाला छैन,’ एक गोजमुमो नेताले भने, ‘गोर्खाल्यान्ड स्थापना भएरै छाड्छ।’ दार्जिलिङसहित मिरिक, कालिम्पोङ र खरसाङ दार्जिलिङ जिल्लाका मुख्य सहर हुन्। कालिम्पोङ अलग्गै जिल्ला बने दार्जिलिङको क्षेत्रफल साँघुरिनेछ। जसले छुट्टै राज्यको सम्भावना क्रमशस् कमजोर बन्दै जाने सम्भावना छ। ‘ममताको मुख्य ध्येय भनेकै दार्जिलिङलाई विभाजन गर्ने हो,’ ती नेताले भने, ‘उनको उद्देश्य पूरा हुँदै छ।’ अलग जिल्ला घोषणाको संकेत पाएसँगै गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङ दिल्ली पुगेका छन्।
त्यहाँ रहँदा केन्द्र सरकारको प्रशासनिक एकाइ नर्थब्लकमा केन्द्रीय गृहमन्त्री लगायत सत्तारूढ दलका नेतासँग भेटेर त्यसबारे छलफल गरे। गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गोर्खाल्यान्ड गठनको दाबीलाई जाँच गर्न उच्च स्तरीय टोली गठनको आश्वासन दिएका थिए।
गोजमुमोले सिंगो दार्जिलिङ जिल्लासहित तराईको सिलिगुडी र टिष्टापारिको डुबर्सलाई गोर्खाल्यान्डको मानचित्रमा अटाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। तर, सन् २०११ मा मोर्चा, राज्य र केन्द्र सरकारबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताले ‘गोर्खाल्यान्ड टेरोटेरियल एडमनिस्ट्रेसन’ (जीटीए) गठन गर्ने निर्णयपछि उक्त माग स्थगित भएको थियो।
0 comments:
Post a Comment