काठमाडौँ, ७ चैत । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आफ्नो विधान र संरचनामा सामयिक संशोधनका लागि छलफल प्रारम्भ गरेको छ ।
विधान पुनर्लेखनका लागि सरोकार भएका संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञसँग आज भएको छलफलमा मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै महासङ्घको संस्थागत संरचना बदल्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो । सहभागीले प्रदेशलाई बढी अधिकार प्रत्योजन गर्नेगरी विधान निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले संस्थागत पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा सबैको सैद्धान्तिक सहमति भएकाले सबैको राय÷सुझावअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले नीतिगत नेतृत्व केन्द्रले, कार्यकारी भूमिका प्रदेशले र स्थानीय कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्ने तीन तहको सङ्गठनात्मक ढाँचा एवम् विधागत प्रतिनिधित्वसहित समावेशी–समानुपातिक नेतृत्व प्रणालीमा जाने अवधारणा बनाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार शिव गाउँलेले विधानमा अहिलेको जिल्ला शाखाभन्दा केन्द्र, प्रदेशसँगै स्थानीय तहमा क्लबको गठन गरेर जाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
महासङ्घका अर्का सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले एशोसिएटलाई समेत एक प्रदेश मानेर ८ प्रदेशको खाकामा जान सुझाव दिनुभयो ।
महासङ्घका पूर्वसभापति डा सुरेश आचार्यले केन्द्रलाई नीतिगत निर्णयको अधिकार दिएर विधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव माधव नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका सचिवालय सदस्य विष्णुुप्रसाद सापकोटा ‘जुगल’, नेपाल अदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका जन्मदेव जैसी, मधेसी पत्रकार सङ्घका मोहन सिंहले विधानलाई पुनर्लेखन गरेर समानुपातिक, समावेशीताका सैद्धान्तिक आधारलाई नछोड्न सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारी उपाध्यक्षद्वय खिलबहादुर भण्डारी, अनिता बिन्दु, महासचिव उजिर मगर, सचिवद्वय प्रभात चलाउने, सङ्गीता खड्का, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस
0 comments:
Post a Comment