२१ चैत, काठमाडौं । सरकारले उद्योग र विक्रेताले होटल, पार्टी प्यालेस र व्यावसायिक र्फमहरूलाई कालोबजारीमा ग्यास बेच्दा अभाव नहटेको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयले इन्धनको कालोबजारी गर्नेविरुद्ध शून्य सहनशीलताका आधारमा कारबाही गरिने बताएको छ ।
गृहसहित आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम र स्थानीय प्रशासनले आपूर्ति जति बढ्दा पनि अभाव नहट्नुमा उद्यागी र विक्रेताको कालोबजारी नै प्रमुख कारण देखिएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
अब ग्यास बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने, लुकाउने, कुपन दिँदा नै रकम असुल्ने, महिनौंदेखि उपभोक्ताको रकम उठाएर बस्ने, इजाजत नलिई ग्यास बेच्नेलगायत उद्योग, विक्रेता र व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
‘बजारमा महिनामा २९ हजार मेट्रिकटन ग्यासको माग छ । तर, त्योभन्दा बढी ग्यास आउँदा पनि सर्वसाधारणले ग्यास पटक्कै किन्न नपाउनु उद्योगी र विक्रेताकै बदमासी हो,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म आपूर्ति नै कम भएर अभाव हो भनेर बसियो । तर, अब कालोबजारियाले बजार ढाकेछन् भन्ने प्रस्ट देखियो ।’
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले मार्च महिनामा भारतबाट ३ हजार १ सय ३५ मेट्रिक टन ग्यास आएको बताए । नेपालमा २९ हजार मेट्रिक टन ग्यास आए बजारमा कुनै समस्या नहुने भए पनि झन्डै ११ सय ३५ मेट्रिक टन बढी ग्यास आएको छ ।
अर्को कुनै ग्यास खप हुने ठाउँ नै छैन । उपभोक्ताले नपाएपछि कालोबजारीमा ग्यास खपत हुने व्यावसायिक र्फमहरूमा नै अनावश्यक सञ्चय गरिएको भन्नेमा अब दुई मत रहेन,’ आपूर्तिका ती अधिकारीले भने ।
ग्यासको मासिक आयात कोटाभन्दा बढी ग्यास आउँदा पनि अभाव समान्य पनि नहुँदा सरकारी अधिकारी तीनछक खाएका छन् । उनीहरूले बजार अनुगमन नबढाएसम्म जति ग्यास आए पनि सर्वसाधारणले सहजै ग्यास नपाउने अर्को निष्कर्ष पनि निकालेका छन् ।
आइतबार बसेको सरोकारवाला निकायको बैठकले बजारमा अनुगमनमा सक्रिय हुने निर्णय गरेको छ । ‘अब गृह र आपूर्ति र आयल निगमले ग्यास उद्योगहरूमा अनुगमन बढाउनेछ,’ निगमका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘आपूर्ति थप बढाउने र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिने निर्णय भएको छ । त्यसैअनुसार बजारमा अब अनुगमन हुन्छ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइराला केही उपभोक्ताले अनावश्यक सञ्चिति गर्दा पनि ग्यासको अभाव नहटेको बताउँछन् । उनले उद्योगी व्यापारीका आफ्नो जिम्मेवारी बोध नहुँदा समेत समस्या देखिएको बताए ।
‘कानुनअनुसार उनीहरूले होटल र व्यावसायिक र्फमलाई ग्यास दिन पाउँछन्,’ कोइरालाले भने, ‘तर, यो अभावमा आम उपभोक्ताबारे सोचेर न्यायपूर्ण वितरण गरिदिन हो भने अभाव हटिसक्ने थियो ।’
गृह मन्त्रालयले बजार अनुगमनका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई सक्रिय गरिएको बताएको छ । गृहको निर्देशनपछि आइतबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १६६००१६०६०६ नम्बरको हटलाइन सुरु गरेको छ । यो नम्बरमा सर्वसाधारणले आफूसँग इन्धन कालोबजारी भएको सूचना भएर दिन सक्नेछन् ।
0 comments:
Post a Comment