नमिन ढकाल
इलाम, १४ मंसिरः शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्री सितादेवी यादवले १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका बेपता तथा मृतकहरुलाई राहत ५ लाख रुपैयाँ वितरण शुरु भएको बताएकी छिन् । द्वन्द्वपिडितलाई राहत रकम प्रदान गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयबाट स्विकृत गरी प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकिएकाले पिडितले चाँडै राहत पाउने मन्त्री यादवले बताईन् । स्थानिय शान्ति समिति इलाममा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगले काम अघि बढाइरहेकाले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकारका दोषीलाई कारवाही हुने बताईन् । द्वन्द्वपिडित टुहुरा बालबालिकाको सम्बन्धमा सरकारले व्याख्या गरेको १८ वर्षलाई कम्तीमा २५ वर्ष बनाउनका लागि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय लागि परेको मन्त्री यादवले बताईन् ।
टुहुराको व्याख्यामा आमाबाबु दुवै गुमाएको उल्लेख भए पनि सरकारले आमा वा बाबु मध्ये एक बेपत्ता तथा मृत्यु भएकालाई पनि टुहुरामा सुचिकृत गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । द्वन्द्वबाट विक्षिप्त भएकाहरुलाई मनोसामाजिक परार्मश सेवा दिनुका साथै घाइतेहरुको लागी धरान र नेपालगञ्जमा उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले सबै द्वन्द्वपिडित उपचारका लागि जानुपर्ने बताईन् । बजेट अभावका कारण १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा क्षति पुगेका संरचना हालसम्म ३० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले सबै संरचना बनाउन ३० अर्वभन्दा बढी बजेट आवश्यक रहेतापनि एकैपटक ठुलोमात्रामा बजेट विनियोजन नहुनाले क्षति पुगेका संरचनाको निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
शान्ति सम्झौतापछि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा १२ जना मन्त्री फेरिएकाले पनि द्वन्द्वपिडितको अधिकार स्थायित्वमा समस्या सृजना भइरहेको यादवले बताईन् । यति लामो समयसम्म धैय गर्न सक्ने नेपाली जनताले अब केही समय धैय धारण गरिदिए ऐन तथा नियमावली संसोधन भई अधिकार स्थापित गर्न आफु लागी पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा द्वन्द्वपिडित दिनानाथ मिश्रले सरकार र तत्कालिन विद्रोही पक्षविच भएको युद्धको मारमा सर्वसाधारण परेता पनि उनीहरुको योगदानको मुल्याङकन नभएको गुनासो गरे । सदरमुकाममा बसेर गोष्ठि गर्दैमा द्वन्द्वपिडितको माग सम्बोधन नहुने भएकाले गाउँ गाउँमा न्यायको पहँच पु¥याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । त्यस्तै अर्की द्वन्द्वपिडित माया भट्टराईले जिल्लामा हुने द्वन्द्वपिडितको हरेक कार्यक्रमा आफना गुनासो राखेपनि सुनवाइ नभएको बताइन । वि.सं.२०५६ मा ससुराको हत्या भइ विस्थापित तथा २०६४ बैशाख ७ गते श्रीमान वेपत्ता भएता पनि हालसम्म आफुलाई द्वन्द्वपिडितको सुचीमा नराखिएको गुनासो गर्दै यदी सरकारले श्रीमान खोजी गरिदिन नसक्ने हो भने आप्mना छोराछोरीलाई अरु सरह राहत उपलव्ध गराउनुपर्ने उनको माग थियो । तराईमा यस्तै प्रकृतिीो अर्को घटनाका पिडितले राहत पाउने तर मैले किन नपाउने भन्दै उनको शान्तिमन्त्री यादव समक्ष प्रश्न राखिन् । शान्ति समितिका सदस्य होम दुलालले शान्ति सम्झौतापछि १० वर्षे द्वन्द्वका कारण वेपता वा मृत्यु भएकाले समेत द्वन्द्वपिडितको पहिचान पाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै द्वन्द्वपिडित सरोकार समितिका दामोदर चापागाईले शान्ति मन्त्रालयबाट द्वन्द्वपिडितको मुद्धालाई तामेलीमा राखेको सुचना पाएपनि मुद्धा तामेली होइन द्वन्द्वपिडितहरुको अधिकार कुन्ठित गर्ने ऐनको संसोेधन गरिनुपर्ने माग रहेको उल्लेख गरे । सरकारबाट लागी ठोस कार्यक्रम ल्याइ द्धन्दपिडितहरुको अधिकार स्थापति गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
0 comments:
Post a Comment