उन्नति र कृषकबिच आज सम्झौता हुुँदै, १५ लाख देखि ५ करोड रुपैयाँ सम्म सहयोग प्राप्त गर्ने

इलाम, डेनमार्कको सहयोगमा सञ्चालित उन्नति समावेशी परियोजनाले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यक्ति तथा संस्थाहरुबिच आज बुुधबार सम्झौता हुुने भएको छ । उन्नति कार्यक्रमको उन्नति कोष मार्फत पूरक अनुदान प्राप्त गर्ने निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग सम्झौता गरि सो हस्तान्तरण गरिने उन्नति परियोजना इलामका बिष्णुु काफ्लेले जानकारी दिए । इलाम सदरमुकामस्थित गौतमबुद्ध सभागृहमा हुुने कार्यक्रममा मेची र कोशीका ७ वटा पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरु (इलाम सहित संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ र पाँचथरहरुबाट परियोजनामा प्रस्ताव पेश गर्ने संस्था एवम व्यक्तिको सहभागीता रहने जनाइएको छ । अर्थोडक्स चिया, अदुवा, डेरी र अलैंची समेत चार वटा कृषि वस्तुको मुल्य श्रृङ्खलाको व्यवसायिकरणमा मद्दत गर्न सन् २०१४ देखि पाँच वर्षका लागि सञ्चालित कार्यक्रम मार्फत ब्यक्ति तथा संघसंस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि डेनमार्क राजदुताबासका प्रमुख चार्ज डफियर्स तथा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव सहित सरोकारवालाहरुले हस्ताक्षर पत्रमा हस्ताक्षर गरि कृषकलाई प्रदान गर्ने बताइएको छ । बजार निर्देशित निजी क्षेत्रको विकासको माध्यमबाट दिगो र समावेशी विकासको प्रवद्र्धन गर्दै गरिबी न्यूनिकरण एवम जीवनस्तर सुधार गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । २०७३ सालको वैशाख र भदौमा अवधारणा पत्रका लागि आह्वान गरिएको थियो । जम्मा तीन सय तीस वटा आवेदन परेकोमा दुुई सय बीस वटा प्रारम्भिक छनौटमा परेका थिए । त्यस मध्ये दुुई सय वटा पूर्ण प्रस्तावहरु आएको उन्नतिद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि स्वतन्त्र विज्ञहरुको मुल्याङ्कनका आधारमा १७२ परियोजनाहरु पूरक अनुदानका लागि छनौट भएका छन् । छनौट भएका परियोजनाको सम्झौता प्रक्रिया चालू रहेको जनाइएको छ । हाल सम्म करीब ४० प्रतिशत परियोजनाको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ ।

मुल्य श्रृङ्खलाको व्यवसायिकरण अन्तरगत (क) सेवा प्रदायक निकायका माध्यमबाट प्राविधिक सहयोग तथा प्रविधि प्रसार सम्बन्धी क्रियाकलापहरु तथा ख) उन्नति कोष अन्र्तगतको पूरक अनुदान गरी २ प्रक्रियाबाट सहयोग गरिने उल्लेख छ । उन्नति कोष अन्र्तगत मुल्य श्रृङ्खलामा संलग्न उद्यमीहरुले सम्बन्धित कृषि वस्तु सम्बन्धी व्यवसायको बृद्धि, विस्तार एवम विद्यमान अवरोधहरुलाई समाधान गर्दै किसान तथा श्रमिकहरुलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने नवीनतम् एवम अनुकरणीय अवधारणा भएका परियोजना मार्फत न्यूनतम १५ लाख देखि ५ करोड रुपैयाँ सम्म सहयोग प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । कोषले भौतिक पूर्वाधार एवम् मेसिनरी औजार उपकरण लगायत हार्डवेयरका लागि ५० प्रतिशत सम्म र तालिम लगायतका सफ्टवेयर क्रियाकलापहरुमा ९० प्रतिशत सम्म पूरक अनुदान उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । छनौट भएका परियोजनाहरुलाई कोषले करीब ७० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।