बिना पुुर्जा औषधि बेचे कार्वाही हुने

इलाम, २९ जेठ: औषधि ब्यवस्था विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालयका प्रमुुख शम्भु शाहले इलामका औषधि ब्यवसायीहरुलाई विना पुुर्जा औषधि खरिद बिक्री नगर्न आग्रह गरेका छन् । इलामका औषधि ब्यवसायीहरुसँगको एक कार्यक्रममा उनले डाक्टरको अनुुमतीमा बिरामीकै हातमा मात्र औषधी बिक्री गर्न समेत सुुझाव दिएका छन् । ट्रामाडोल, इस्पाज्मो, डाइसाइकलोमाइन र डस्ट्रोफेथोरफेन नामक औषधि युुवा पुुस्ताले लागुुपदार्थका रुपमा सेवन गर्ने क्रम वढेकाले यी औषधि खरिद बिक्रीमा कडाइ गर्ने अभियान स्वरुप ब्यवसायीहरुलाई सचेत गराइएको उनको भनाई छ ।

लागुुऔषधका रुपमा सेवन गर्नेहरुको हातमा उक्त औषधि पुु¥याउने नै ब्यवसायी भएकाले यसको नियन्त्रणमा ब्यवस्था विभाग लागि परेको उनको भनाई छ । यसै विषयमा मेची अञ्चलका इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुुङका २९ जना ब्यवसायीहरुलाई जानकारी सहित अन्तरक्रियामा सहभागी गराइएको थियो । नेपाल औषधि ब्यवसायी संघ मेची अञ्चल नेपाल शाखा दमकको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सचेतना कार्यक्रममा बिभागका प्रमुुख शाहले विना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन गर्नेहरुलाई समेत कार्वाही गरिने वताए ।

उनले यस जानकारी पछि समेत ब्यवसायीहरुले विना पुुर्जा औषधि बेचे वा बिना दर्ता ब्यवसाय सञ्चालन गरे भने कानुुनी प्रक्रियाबाट कार्वाही गरिने जानकारी गराए । अव इलाम लगायत मेची अञ्चलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा अनुुगमन गर्ने र गैर कानुुनी काम गरे पसल सील गर्नेसम्मको कार्वाही गरिने उनको भनाई छ । यो औषधि १३ वर्ष उमेर समूहका बच्चाले समेत सेवन गरेको पाइएका कारण कडाई गर्नु परेको हो । मेची अञ्चलमा करिव ६ सय औषधि ब्यवसाय दर्ता भएकोमा इलाममा चौतिस, पाँचथरमा अठार र ताप्लेजुुङमा छ वटा ब्यवसाय सञ्चालनमा रहेको औषधि ब्यवसायी संघ मेची अञ्चल प्रमुुखले जानकारी दिए । इलाममा भएको कार्यक्रममा औषधि सम्वन्धि विभाग प्रमुुख शाह र कर तथा लेखा सम्वन्धि सहजीकरण रजिस्टार अडिटर विश्वेश्वर प्रसाद मिश्रले गरेका थिए ।

उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि गोष्ठी

उपभोक्ता हित संरक्षण सम्वन्धी सचेतना गोष्ठी इलाममा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा भएको गोष्ठीमा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम प्रतिनिधी, संचारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । गोष्ठीलाई सहजीकरण गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सफल पोर्तेलले आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ बमोजिम २९ प्रकारका अत्यावश्यक बस्तुहरु आपुर्तिमा व्यवधान गरेमा ३ बर्ष कैद वा नगद ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेकाले अत्यावश्यक बस्तु आपुर्तीलाई सहज बनाइ कालोबजारीलाई निरुत्साही गर्न आग्रह गरे । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख भएको छ । उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षणको लागि केन्द्रमा आपुर्ति मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद रहेको छ । उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मुल्य, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नको निमित्त उपभोक्ता संरक्षण नियामावली २०५६ को नियम ५१ अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समिति समेत रहेकोछ । त्यसै गरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति रहनेछ । खाध्यान्नको प्रयोगबाट कुनै क्षति हुन गएमा सो को अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि जिल्ला क्षतिपुर्ती समिति रहेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कालोबजारीलाई निरुत्साही गदै सवै इलामे जनताहरु खाध्य सुरक्षाको घेरा भित्र रहनुपर्ने बताए ।