इलाम, ११ असारः वैदेशिक रोजगारीले मूलुकको आर्थिक स्तरलाई मजवुत वनाएपनि प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरे गम्भिर समस्या हुने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रभावकारी सरकारी प्रयास नहुँदा लहडको भरमा विदेशीने क्रम नरोकिदा रोजगारी दिने मूलुक र यहाँको समाजमा पनि गम्भिर प्रभाव बढ्दै गएको सदरमुकाममा आइतवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारी सम्वन्धि छलफलका सहभागिले निश्कर्ष निकालेका हुन् ।
‘भारतमा करिव ४० लाख र त्यसबाहेक रहेका ३७ लाख नेपालीको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम थाल्न ढिलो भइसकेको छ,’ आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले भने, ‘राज्यले सहि नीति र व्यवस्थापन गर्न सकेन भने आउदो दश वर्ष भित्र वैदेशिक रोजगारको समस्यले नेपाल ठूलो संकटमा पर्नेछ ।’ कानुनी प्रकृया पुरा गरेर भारत बाहेक जानेको संख्या १६ लाख ८४ हजार छ ।
ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको देशवाट कुनै कारणवश सवैलाई उठाउनु पर्यो भने ल्याउने तयारीदेखि सम्वन्धित देशमा हुने अधिकारहनन्लगायत विविध समस्यावाट मुक्त गराउन ठोस नीतिको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । ‘नेपाल फर्किसकेपछि उनीहरुले गर्ने कामदेखि अशक्त भएर आउने र गम्भिर रोग लिएर आउनेको व्यवस्थान कसरी गर्ने भन्ने कसैले पनि हेक्का राखेका छैनन्,’ पाठकले थपे, ‘अहिले देखिएका यावत समस्या सरकारी नीति, उदासिनता र अनुगमनको अभावमा नै भएका हुन् ।’ अरब मूलुकमा जाने महिलाहरुका अवस्था अझै दर्दनाक रहेको सहभागिले वताए । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई समयानुकल बनाउनु पर्ने र वैदेशिक रोजगार प्रर्वधन वोर्डलाई परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन वोर्डकारुपमा कार्य गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।
अधिकांश महिलाहरु श्रम शोषण र यौन शोषणमा पर्ने गरेको वताउदै तत्कालका लागि ती मूलुकमा नपठाउँनु नै उचित हुने उनको तर्क छ । गैर कानुनी ढंगवाट पुग्ने महिलाहरु अधिकांश बेचिएर पुग्ने गरेकाले पनि समस्या जटिल बनेको आयोगको ठम्याई छ । कानुनी प्रकृया पुर्याएर जाने दुई लाख ३८ हजार महिला मध्ये इलाम नवौ स्थानमा रहेको छ । कानुनी प्रकृया पुर्याएर गएकाहरु दुर्घटनाका कारण कोमामा पुगेकालाई ल्याउने, उनीहरु विरुद्ध परेको मुद्धावापतको रकम व्यहोर्ने र मृत्यू भएका सदस्यलाई पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय भने सकारात्मक रहेको आयोगको प्रतिकृया छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका सवै क्षेत्रमा व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित तथ्यांक संकलनदेखि समस्या समाधानका उचित विकल्पसमेत दिने गरि काम थालिएको आयोगले जानकारी दियो । छ वटा देशसँग श्रम सम्झौता गरेको नेपालले एक सय देश देशलाई खुल्ला गरेको छ । तर एक सय ५० भन्दा बढी देशमा रोजगारीका लािग जाने गरेको तथ्यांक आयोगसँग छ । सम्झौता भएका देशसँग पनि कतिपय ठाउँमा सरकार खुम्चिएकाले कामदारको हितमा नभएको सरोकारवालाको भनाई छ ।
नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मदन खड्काले सम्वन्ध विच्छेदका घटनामा ९० प्रतिशत कारण वैदेशिक रोजगारी रहेको उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीका कारण मानवअधिकार हननसहित उत्पन्न समस्या समाधान खोज्न सम्वन्धित निकायबीच समन्वय हनु आवश्यक रहेको अधिकांशको भनाई थियो । मानवअधिकार तथा शान्ति कार्य समूहका प्रकाश अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीले भित्र्यएका गम्भिर सामाजिक समस्यालाई बेलैमा हल गर्ने वीधि अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए । वैदेशिक रोजगारीका समस्या सम्वन्धमा चेतनामूलक काम गर्दै आएको ट्रेड युनियन कांग्रेसका हरि फुएलले राज्यले तोकेको उमेर हदका कारण गैरकानुनी रुपमा विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएकाले उमेर हद राख्नु नहुने धारणा राखे । सहभागिले वैदेशिक रोजागारीलाई व्यवसायको रुप दिन सरकारले सोही अनुरुप व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । गएको तथ्यांक रहे पनि फर्कनेको तथ्यांक नहुनु अर्को भयाभव अवस्था रहेको सम्विन्धितको भनाई छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनवाट जनप्रतिनिधि चयन भइरहेकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेदेखि गएका घरसम्ममा सचेतना अपनाउन र समस्या समाधानका विविध उपाय अवलम्बन गर्न पनि सुझाव आएको छ ।