पाँचथर, : पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको सदरमुकाम फिदिमको रुपरेखा फेर्ने गरी ६ वर्ष अघि शुरु गरिएको परियोजना हो, फिदिम नयाँ शहर आयोजना । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सकिनै लाग्दा १४ असार २०७३ मा यो आयोजनाका लागि रु.१ करोड २४ लाख थप बजेट निकासा गरियो । नेपाल सरकारको नयाँ सहर आयोजना कार्यालय मार्फत रकम निकासा भएको दश दिन अर्थात २५ असारसम्म काम सक्ने र असार मसान्तभित्र त्यसको फस्र्योट गरिसक्ने गरी कार्यतालिका निर्धारण गरियो । छोटो समयमा यति धेरै बजेट खर्च गर्नै पर्ने भएकाले कामको चटारो बढ्नु स्वाभाविक थियो । थपिएको बजेट १० दिन भित्र खर्च त गर्ने, तर कहाँ खर्च गर्ने ? धेरै सोच्ने समय नै नभएकाले होला, त्यसमध्येको अधिकांश बजेट सडकमै खन्याइयो । जस्तो कि, फिदिमको पल्लोटार–एक्लेशाल–जोरशाल सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि मात्र त्यसबाट रु.३० लाख छुट्याइयो ।
कानुनी प्रक्रिया र तोकिएका नियम पुरा गर्दा १० दिनभित्र यो बजेट खर्च गर्न सम्भव थिएन । त्यहीकारण नियम मिचेर जथाभावी उपभोक्ता समिति बनाइयो । खासमा ती उपभोक्ता समिति पनि नाम मात्रका थिए । व्यवसायीहरुलाई ‘मिलाउन’ बनाइएका समिति मात्र थिए, ती । बजेट सिध्याउनै पर्ने बाध्यता रहेकाले त्यसबाट सडक स्तरोन्नतिको देखाउने काम त भयो, तर त्यो सडकमा एक पल्ट पनि गाडी गुडेनन् । सडक हेर्दा स्तरोन्नतिको कुनै संकेत देखिँदैन । बरु दुइ बर्ष बित्दासम्म सडकको स्वरुप नै हराउँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष सिद्धिनै लाग्दा गरिएको यो कामको अनुगमन कसले गर्ने ? मापदण्ड अनुसार काम भए÷नभएको कसले हेर्ने ? निर्माण कार्यको गुणस्तर कसले जाँच्ने ? यी र यस्ता प्रश्न आफै सामसुम भएर गए । हतार हतार उपभोक्ता समिति गठन गरेर ‘स्तरोन्नति’ गरिएको सडक असार सकिँदा नसकिँदै गाडी चल्न नसक्ने गरी बिग्रियो ।
पैंसा मात्र बग्ने सडक !
सदरमुकाम फिदिमलाई सुन्दर शहर बनाउने महत्वाकांक्षी आयोजना अन्तर्गतका सडकको त यो हविगत छ भने गाउँका सडकको हालत झन् कस्तो होला ! हालसालै स्थानीय तहका नयाँ संरचना नगरपालिका र गाउँपालिकामा रुपान्तरित भएका साविकका गाउँ विकास समिति (गाविस)लाई हेर्ने हो भने पाँचथरका सबै गाविस र तिनका वडा तहसम्म ‘मोटर बाटो’ भनिने सडक पुगेका छन् । टोल टोलमा सडक लगिएको छ । नयाँ सडक निर्माण र निर्माण भइसकेका सडकको स्तरोन्नतिमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गरिन्छ । यो आफैमा उत्साहजनक तस्बीर हो । तर, त्यही भित्र निराशाजनक तस्बीर पनि छ । गाउँमा बनेका सडक गाडी गुडन लायक छैन । वर्षायाममा त ग्रामीण सडक चल्दै चल्दैनन् ।
एउटा उदाहरण हेरौं । राँके–रवि सडक निर्माण भएको तीन दशक भयो । डिभिजन सडक कार्यालय इलाम, जिल्ला विकास समिति र सडक खण्डमा पर्ने गाविसहरुले यो सडक मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन् । सडकको स्तरोन्नतिका लागि परियोजना समेत सञ्चालन गरियो । तर, सडकको स्तर सुध्रिएन । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, जति रकम खर्च गरे पनि राम्रोसँग काम नहुँदा सडकको यो हविगत भएको हो । यति पुरानो सडकमा अहिले गाडी चल्दैनन् । यासोक–माङजावुङ सडकको मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु.५२ लाख खर्च गरियो । तर, यो सडकमा पनि अहिले गाडी चल्दैनन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ‘द्रूत गति’मा खनिएको यो सडकमा आक्कल झुक्कल ट्रयाक्टर मात्र गुड्छन् । राँके–रवि र यासोक–माङजावुङ सडक केही उदाहरण मात्र हुन् । स्तरोन्नति र मर्मतका नाममा वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च गरिने यहाँका प्रायः सबै सडकमा गाडी गुड्दैनन्, वर्षे भेल बग्छ ।
एकाध सडक सञ्चालनमा भए पनि तिनको अवस्था पनि यति गएगुज्रेको छ कि त्यहाँ गाडी चलाउनु मृत्युसँग संघर्ष गरे सरह हुने गर्छ । सडक निर्माण र स्तरोन्नति–मर्मतमा डिभिजन सडक कार्यालय इलाम जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) र गाउँ विकास समिति मार्फत खर्च गरिने रकम मात्र छैन । क्षेत्र विकास विशेष पुर्वाधार कार्यक्रम र क्षेत्र विकास कार्यक्रम जिल्लामा आउने धेरै रकम पनि सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमै खर्च गरिन्छ । र, पनि सडकको हविगत किन यस्तो ? जानकारहरु भन्छन्– यसमा थुप्रै कारण छन् । सडक निर्माणका क्रममा प्राविधिक अध्ययनलाई गरिने बेवास्ता, राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा हुने बजेटको विनियोजन र खर्च, निर्माण कार्यमा हुने आर्थिक अनियमितता र कामको अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा सडकमा खर्च गरिने अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुन्छ । जिल्ला विकास समिति, पाँचथरले एक वर्षअघि प्रकाशन गरेको ‘पाश्र्वचित्र’मा उल्लेख छ, ‘जिल्लाका धेरै सडकहरु लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । ग्रामिण क्षेत्रका कच्ची सडक झन् बढी जोखिमपूर्ण छन् । वर्षायाममा अधिकांश सडक बिग्रन्छन् भने जथाभावी सडक खन्दा कतिपय स्थानमा भू–क्षयको समस्या देखापरेको छ ।’
जिल्लामा आउने पूर्वाधारतर्फको धेरै बजेट सडकमै खर्च हुन्छ । गाउँका भीर र पहरामा समेत जथाभावी स्काभेटर चलाएर सडक खनिएको छ । ‘सडक विस्तारको रहरमा गुणस्तर हेरिएकै छैन, प्रायः सडक प्राविधिक मापदण्डमा बन्नै सकेका छैनन्’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर निरज सापकोटा भन्छन्, ‘ठूलो सडक सञ्जाल भए पनि १२ महिना गाडी चल्ने अवस्था कुनै सडकमा छैन ।’ आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा जिल्ला विकास समितिले आर्थिक केन्द्र ग्रामिण आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकमा रु.१ करोड ३० लाख र स्थानिय सडक पुर्वाधारमा रु.३ करोड ३४ लाख विनियोजन गरेको थियो । अरु पनि कार्यक्रमबाट सडकमा बजेट लगाइयो । २०७२÷०७३ मा मात्र कूल रु.६ करोड ५३ लाख ४० हजार सडकमा खर्च गरिएको जिविसको आँकडाले देखाउँछ । साविकका गाविसले सडकमा गरेको खर्च धेरै छ । त्यस्तै सांसदमार्फत भित्रिने क्षेत्र विकास विशेष पुर्वाधार कार्यक्रम र संसद विकास कोषको रु.८ करोड बजेट मध्ये अधिकांश सडकमै खर्च गरियो । सडक बोर्ड, बजेट सुनिश्चिचता, उन्नति, पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माण कार्यालयले समेत आफ्नो बजेट सडकमै खर्च गरे । गाउँ विकास समितिहरुको पहिलो प्राथमिकता त सडक नै हुने भइहाल्यो । प्रायः सडक निर्माण–स्तरोन्नतिको काममा भने अनौठो दृष्य देखियो । ठेकेदारलाई ठेक्का दिइएका सडक हुन् या उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएका, सबैमा काम चाही आर्थिक वर्ष सिद्धिने बेला मात्र तीब्र हुन्थ्यो । सडकको गुणस्तरभन्दा जसरी पनि बजेट सिध्याउने उद्देश्यले यो सब गरियो ।
कमिशनको जालो
जानकारहरु भन्छन्– गाउँ गाउँमा जति ठूलो सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ, त्यो भन्दा ठूलो यसमा हुने कमिशनको जालो छ । ‘प्राविधिक अध्ययन र मूल्याङकन बेगर सडक बन्दा गुणस्तर खत्तम भयो, किन भने त्यसमा कमिशनको खेल हाबी भयो’ दक्षिणी लिम्बाका घनश्याम घिमिरे भन्छन्, ‘उपभोक्ता समिति र ठेकेदार दुवैले गर्ने काममा यस्तै चलखेल छ ।’ जिल्ला समन्वय समितिको आँकडा अनुसार पाँचथरमा दुइ हजार २३६ किलोमिटर सडक बनेको छ । यो मध्ये ४४ किलोमिटर सडक मात्र ग्राभेल छ । सडकको स्तरोन्नति भन्नसाथ मुख्यतः ग्राभेल सडक बनाउने भन्ने बुझिन्छ । यो आँकडा हेर्दा सडक स्तरोन्नतिको कुरुप तस्बीर अगाडि आउँछ । प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण धेरैजसो सडक जोखिमपूर्ण पनि छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख प्रेमकुमार शाह भन्छन्, ‘सडक त बने, तर राम्रा सडक बनेनन् । दयनीय सडकका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने गाडी भगवान भरोसामा चलेका छन् ।’
गुणस्तरको ख्याल नगरी जथाभावी निर्माण गरिने सडक आफैमा यो अवस्थाका कारक हुन् । किनभने तिनको प्राविधिक पक्ष यतिसम्म गएगुज्रेको छ कि, स्तरोन्नतिको काम समेत उस्तै लथालिंग हुन पुग्छ । यासोकका उपभोक्ता खेम निरौलाको अनुभवमा स्तरोन्नतिका लागि आउने पैंसा सडकको टालटुले काममै सकिन्छ । सडक कहाँ बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने निक्र्योल दलका नेताहरुले गर्छन् । उनीहरुकै आडभरोसामा ठेकेदार छनौट गरिन्छ या उपभोक्ता समिति बनाइन्छ । उपभोक्ता समितिमा बस्न तँछाडमछाड हुन्छ । दलका नेता, ठेकेदार, उपभोक्ता समिति र स्काभेटर सञ्चालक बीच चौतर्फी साँठगाँठ हुने गर्छ । सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको काम जसले गर्ने हो, अनुगमन पनि तिनैले गर्छन् । आफैले गरेको काम आफैले अनुगमन गर्ने भएपछि गुणस्तर कहाँबाट कायम रहला ? ‘सबैतिर मिलेमतो छ, प्राविधिकहरुले समेत कमिशन लिएर सडक पास गरिदिन्छन्’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक उपभोक्ता भन्छन्, ‘प्राविधिकले पैंसा नलिइ काम गर्नै मान्दैनन्, उनीहरुको विरोध गरौं भने कामै हुँदैन ।’ पाँचथरको सडक निर्माण हेर्ने डिभिजन सडक कार्यालय इलाममा छ । डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक मन लाग्दा आउँछन्, धेरैजसो आउँदैनन् । कामको गुणस्तरमा उनीहरुको चासो नै देखिँदैन । किनभने, सबै कुरा आपसी मिलेमतोमै चलिरहेका छन् ।