इलाम, ४ पुसः सरकारी कानुन उल्लङ्घन गर्दै इलामका विभिन्न ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले सिसी क्यामेरा जडान गरेका छन् । चोरीका घटना न्युनिकरण गर्न र सुरक्षा थ्रेट घटाउने सहज माध्यम बनेकोले इलाम जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा सिसी टिभी क्यामेरा जडान गरिएको पाइएको हो । जडान गरिएका सबै सिसी क्यामेराहरु अनुमति बिना नै जडान गरिएको पाइएको छ । सिसी क्यामेरा जडान गर्दा गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि इलामका अधिकांश ब्यक्ति र संघ–संस्थाले स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति नलिई सिसी क्यामेरा जडान गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, इलाममा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले कानुन विपरित सिसी क्यामेरा जडान गरेका छन् ।
सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ जारी भएपछि अनिवार्य रुपमा सिसी क्यामेरा जडान गर्नको लागि स्थानीय प्रशासन वा गृहमन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर इलाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु र केही संस्थाले मात्र अनुमति लिएर सिसी क्यामेरा जडान गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा कन्काई विकास बैङ्क, सिद्धार्थ बैङ्क र इलाम उद्योग वाणिज्य संघले सिसी क्यामेरा जडानका लागि अनुमति लिएको छ । चुनावको व्यस्तताका कारण सिसी क्यामेरा जडानको अनुमति लिए नलिएको अनुगमन गर्न नपाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका प्रशासकीय अधिकृत सफल पोर्तेलले चियाबारी दैनिकलाई बताए । उनले भने, ‘चुनाव सकिए लगत्तै अनुगमन गरि स्विकृति नलिई सिसी क्यामेरा जडान गर्ने तथा अनुमति लिएर जडान गरेपनि कार्यविधि मिचेको पाइएमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’
सुर्योदय नगपालिकास्थित एक ब्यापारिक फर्मका सञ्चालकले भने आफुलाई कानुनका विषयमा जानकारी नभएकै कारण सिसी क्यामेरा जडानका लागि स्विकृति नलिएको बताए । उनले भने, ‘अब तत्कालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा गएर स्विकृति लिनेछु ।’ तत्कालिन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले २०७२ कात्तिक २५ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट ‘सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ स्विकृत गरेको जानकारी सहितको परिपत्र २०७२ मंसिर ४ गते गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएसँगै सो कार्यविधि लागु भएको थियो ।
के छ कार्यविधिमा ?
सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार सिसिटिभी क्यामेराको विवरण, बनेको कम्पनी, मेगापिक्सेल, डाटा स्टोरेज क्षमता, संख्या र जडान गर्नुपर्नाको कारणसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनमा व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, घरको नक्साको प्रतिलिपि, जग्गाधनीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिससमेत आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै सिसिटिभीको निगरानीका लागि खटिने व्यक्तिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्छ ।
कार्यविधिमा सिसिटिभी क्यामेराका तीन किसिमले प्रयोग हुने उल्लेख छ । पहिलोमा सार्वजनिक क्षेत्रका लागि प्रयोग हुने सिसिटिभी क्यामेरा छ । सुरक्षा सम्बन्धी प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायले यस्ता क्यामेरा जडान गरिनेछ ।
यस्ता क्यामेरा जडान गर्न गृह मन्त्रालयको अग्रिम सहमति लिनुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । दोस्रोमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्यामेरा रहेको छ । बैँक, वित्तीय संस्था, सपिङ मल, होटल, गरगहना पसल आदिमा जडान हुने सिसिटिभी क्यामेरा यो श्रेणीमा पर्छन् । बैँक, वित्तीय संस्था र सुन चाँदी व्यवसाय हुने स्थानहरु र साइबर क्याफेमा अनिवार्य सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । त्यतिमात्र होइन, सिसिटिभीहरुको प्रकृति, गुणस्तर, संख्या, जडान गरिने स्थान, मोनिटर गर्ने स्थान, मोनिटरिङ कार्यमा परिचालन हुने कर्मचारीहरुको विवरणसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
तेस्रोमा निजी प्रयोगका सिसिटिभी क्यामेरा रहेका छन् । व्यक्तिगत सुरक्षा प्रयोजनका लागि सिसिटिभी जडान गर्दा पनि सिसिटिभीहरुको प्रकृति र मोडल, गुणस्तर, संख्या, जडान गरिने स्थान, मोनिटर गर्ने स्थान, मोनिटरिङ गर्ने विधिसहितको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक, व्यापारिक वा निजी तीनै प्रयोजनका लागि जडान गरिएका सिसिटिभी क्यामेराले खिचेका दृश्य गोप्य राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यी दृश्यहरु कुनै पनि किसिमबाट सार्वजनिक गर्न पाइदैन । खिचिएका दृश्यहरु तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने र नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि माग गरेको खण्डमा उपलब्ध गराउनु पर्नेहुन्छ । शौचालय, चेन्जिङ रुम र होटलको बेडरुम जस्तो संवेदनशील स्थानहरुमा सिसिटिभी राख्न पाइन्न । अतिविशिष्ट, विशिष्ट (भिभिआइपी, भिआइपी)का निजी फुटेजहरु सार्वजनिक हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन पाइदैन । क्यामेराबाट भिजुअलाइज गरिएका फुटेजहरुलाई मोडिफाइ गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइदैन । मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने गरी सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्न र फोटो लिन पाइदैन । कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने गरी सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई क्यामेराको स्थान र संख्या परिवर्तन गर्न पाइदैन ।
यस्तो हुन्छ निवेदनको ढाँचा
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम
विषयः सिसिटिभी क्यामेरा जडान तथा सञ्चालन गर्न इजाजत पाऊँ ।
महोदय,
प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक÷व्यापारिक÷निजी प्रयोजनको लागि तपशिल बमोजिमको विवरण भएको सिसिटिभी क्यामेराहरु जडान गर्न तथा सञ्चालन गर्न पाऊँ भनि कार्यविधिको अनुसुची १ मा उल्लेख भएका कागजातहरु सम्लग्न गरी निवेदन पेश गर्दछु । यसमा लेखिएको विवरण सत्यm साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला, बुझाउँला ।
सिसिटिभी क्यामेराको विवरणः
क) क्यामेरा बनेको कम्पनीः
ख) मेगापिक्सेलः
ग) पिटीजेट÷फिक्सः
घ) डाटा स्टोरेज क्षमताः
ङ) डाटा स्टोरेज अवधिः
च) सिसिटिभी क्यामेराजडान गर्ने स्थानहरुः
छ) सिसिटिभी क्यामेराको सङ्ख्याः
ज) सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नाको कारणः
निवेदक
दस्तखतः
छापः
नामः
ठेगानाः
सम्पर्क नं.ः
इमेलः
मितिः
चियाबारी दैनिकबाट साभार गरिएको