इलाम २ चैत्र : सरकारले २० वर्षे सार्वजनिक सवारी विस्थापित गर्ने निर्णयको ब्यवसायीले बिरोध सुरु गरेका छन् । मजदुरको रोजीरोटी गुमेको, ब्यवसायीले लिएको रिण तिर्न नसकेको र गाउँगाउँमा अन्य सवारी पुर्याउन नसकेको भन्दै ब्यवसायी तथा मजदुरले विरोध सुरु गरेका हुन् ।
इलाम सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले २० वर्षे सार्वजनिक सवारी हटाउने तर निजि सवारी चल्न पाउने नियम सरकारले ल्याएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । पुर्वेली जिप तथा ट्याक्सी ब्यवसायी संघका अध्यक्ष गृष्म सुब्बाले अव प्रदुषण जाँचपाच गरेर सवारी गुड्न दिनुपर्ने माग गरे ।
नेता, मन्त्री तथा धनी ब्यक्तिले २० वर्षे पुराना निजी सवारी कुदाउँदा रोक्न नमिल्ने नियम भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । राज्यले बिभेदकारी निति ल्याएको उनीहरुको भनाई छ ।
पहाडी जिल्लामा यो नियम लागु गराउन गाहे हुने ब्यवसायीहरुको भनाई छ । नेपालमा सियो उत्पादन हुन नसक्ने तर २० वर्षे फलाम विस्थापित भनेर नहुने ब्यवसायी मनकुमार श्रेष्ठका भनाइ छ । ऐले जिल्लाका पर्यटकिय जिल्लामा पुग्ने एक मात्र सवारीका रुपमा लेण्डरोभर भएको भन्दै यसलाई विस्थापित गर्न नहुने धारणा छ ।
विस्थापित हैन बरु सडकको स्थर राम्रो बनाए आफैँ २० वर्षे सवारी हट्ने ब्यवसायीको तर्क छ । भर्खरै सम्पन्न चुनावमा जनप्रतिनिध र नेताहरुलाई बोक्न यीनै गाडी प्रयोग गरिएको एले आएर यिनै गाडी विस्थापित गरिनु भनेको जनतालाई झनै गरिवी बनाउनु ब्यवसायीको भनाई छ ।
जिल्लामा हाल करिव दुई सय वटा भन्दा वढि २० वर्षे पुराना सवारी रहेको पुर्वेली जिप तथा ट्याक्सी ब्यवसायी संघले जनाएको छ । ती सवारीमा काम गर्ने र ग्यारेजमा रहेका एक हजार माथी मजदुरको रोजीरोटी खोसीएको ब्यवसायी संघका कार्यालय सचिव सुमन काफ्लेको भनाई छ ।