- सञ्जिता खनाल
इलाम, १ भदौः नेपाल चिकित्सक संघले भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा संशोधन नभए एप्रोन र लाईसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रमलाई भदौ १५ गते सम्म स्थगित गरेको जनाएको छ ।
संघले विहिबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गदै भोलि (भदौ १ गते) देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा ४ वटा दफा संशोधन र केहि दफा खारेजको संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । संघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा नम्बर २३० मा रहेको उपदफा २ लाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
जहाँ भनिएको छ “लामो अनुभवबाट उपचार सम्बन्धमा जानकारी राख्ने चिकित्सकले उचित होसियारी अपनाई सानो तिनो रोग लागेको विरामीको अङ्गलाई कुनै खास असर नपर्ने गरीे औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा रोक लगाएको छैन् । ”
त्यसैगरी, ऐनको दफा २३१ मा कसैले–कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ । जानीजानी वा सो थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्न वा गराउन हुँदैन ,व्यवस्था खारेजको संघले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी दफा २३२ मा रहेको लापारबाही वा हेलचक्र्याइँ, बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नु पर्ने आग्रह गरेको छ । सोहि दफामा क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्ने भन्ने शीर्षकमा परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा वा अन्य हानी, नोक्सानी वा क्षति पुगेकामा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्नेछ ।
ऐनको दफा २३८ मा कानून बमोजिम मानव रगत, मूत्र वा खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण (प्याथोलोजिकल टेष्ट) गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसरी परीक्षण गर्दा झुठ्ठा वा गलत प्रतिवेदन दिन वा परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यभन्दा फरक तथ्य उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिन हुँदैन ।
सोहि ऐनको (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । सोहि ऐनको (३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा कसैलाई औषधि सिफारिस गरी सेवनगर्दा, चिरफार गर्दा वा उपचार गर्दा कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो प्रतिवेदन दिने व्यक्ति कसूरदार मानिनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ज्यान मरिसकेको भए ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएको भए अङ्गभङ्ग गरे सरह सजाय हुनेछ । ऐनको दफा नै संसोधन गनुपर्ने संघको माग छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा २३९ मा यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानि, नोक्सानी वा क्षति पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने छ ।तर संघले यो दफा नै खारेजीको माग गरेको छ । ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले हामीले सरकारलाई भदौ १५ गतेसम्मको ऐन संशोधन र खारेज गर्ने समय दिएका बताए । उनले भने “ सरकारले यदि ऐनमा भएका केहि दफा र उपदफा संशोधन र खारेज नगरेमा हामी सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले लाईसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने र सधैका लागि चिकित्सा पेसाबाट अलग हुनेछौ ।”