पाँच दिन मात्र बाँकी छँदा जग निर्माणको कामधरि सकिएको छैन। अब आयोजना के हुन्छ भन्नेमा महानगरै अनभिज्ञ छ।
‘ठेकेदार कम्पनी हाम्रो सम्पर्कमा छन् ,काम गदैनौ भनेका छैनन् । गत साता मात्र सम्झौतामा तोकिएको रकम बुझाएर गए,’ महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, ुअहिलेसम्म महानगरमा यो विषय उठेको छैन। अब उठ्ला नि।’
भ्यू टावरको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुरुप वार्षिक ९८ लाख ३४ हजार महानगरमा बुझाएको छ। तीन वर्षसम्म भवन बनाउँदा जग्गाको भाडा वार्षिक ९८ लाख ३४ हजार र बनिसकेपछि वार्षिक २ करोड ७० लाख महानगरलाई दिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
एपेक्स बैंक घोटाला काण्डमा संलग्न भन्दै वैशाख ३ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कम्पनीका ठेकेदार मनोज भेटवाललाई पक्रेको थियो। त्यही दिनबाट सम्झौता रकम बुझाउला वा नबुझाउला भन्ने अन्यौल थियो।
सम्झौताअनुसार टावर बनाउन दिएको समय सकिँदा निर्माणस्थलमा रहेको छड र रोडाको थुप्रो झारले घेरिएको छ। निर्माणस्थल वरपर टिनले ढाकिएको छ। टावरको काम भने अघि बढेको छैन। न ठाउँ खाली गरिएको छ। यसले छ महिनालाई भनेर टुँडिखेलको खुलामञ्च सारिएको बसपार्कले त्यहीँ स्थायी मुकाम बनाउने सम्भावना बढेको छ।
‘महानगरसँग अर्बौंको सम्पत्ति हुने, राजस्व बढ्ने र पर्यटकलाई पनि काठमाडौं अवलोकन गर्न ठाउँ हुने देखेर हामीले भ्यू टावरको अवधारणा अघि बढाएका हौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘काठमाडौं नियाल्ने एक मात्र धरहरा भत्किएपछि यसको महत्व बढेको छ।’
२०६८ असार २६ को नगर परिषद बैठकले २३ रोपनी ५ आना ३ दाम १ पैसा क्षेत्रफलको पुरानो बसपार्कमा बहुतलीय बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो। त्यसै वर्ष चैतमा ठेक्का आह्वान भयो। आठ कम्पनीले टेन्डर हाले। सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउन कबोल गर्ने जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोइ बिल्डर्स प्रालिले ठेक्का पायो।
लगत्तै उक्त भवनको आवश्यकता नभएको, ठेक्कामा प्रक्रिया मिचिएको लगायत प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो।
अख्तियारले ०६९ मंसिर २८ गते टावर निर्माण रोक्न निर्देशन दियो।
आयोगले नेपाली भाषामा सम्झौता गर्न, जग्गाको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गरी ६० प्रतिशत खुला राख्न र भूमिगतसहित तीन तल्ला पार्किङ गर्न निर्देशन दियो। यी निर्देशनसहित २०७० वैशाख २४ गते रोक्का फुकुवा गरियो।
त्यस्तै, कलंकी र गोंगबुमा आकाशे पुल बनाएका भेटवालको कम्पनीले महानगरलाई पैसा तिर्न बाँकी रहेको विवाद उठ्यो। उनीसँग त्यत्रो भवन बनाउने पैसा नै नभएको लगायत विषय उठाएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पर्यो।
तत्कालीन माओवादी नेता जनार्दन शर्मा सभापति रहेको समितिले २०७१ फागुन ४ गते नियम, विधि र प्राविधिक रूपले सम्झौता गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दियो।
महानगरपालिकाले २०७१ फागुन २२ गते कम्पनीसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा २९ तले बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण सम्झौता गर्यो।
ठेकेदारसँग २९ तलाको सम्झौता गरे पनि सहरी विकास मन्त्रालयले १२ तलाभन्दा अग्लो भवन बनाउन नमिल्ने बतायो।
केही सीप नलागेपछि २०७२ भदौमा महानगरले १२ तले भवनको नक्सा पास गर्यो। तीन वर्षमा भवन बनाइसक्ने सम्झौता भयो। कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले टावर शिलान्यास गरे।
यो भ्यू टावरको निम्ति १२ तलाको मात्र नक्सा पास भए पनि ठेकेदारलाई भने २९ तलाकै भवन बनाउन भनिएको छ। त्यसैअनुरुप जग खनिएको महानगरको सार्वजनिक–निजी साझेदारी शाखा प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए।
‘पहिला नै २९ तलाको बनाउने निर्णय भएको थियो। भूकम्पका कारण सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गर्यो,’ काफ्लेले भने, ‘उद्देश्य नै दृश्यावलोकनसहित पर्यटकलाई काठमाडौंबारे जानकारी गराउने भएकाले १२ तला बनाएर के गर्नु रु २४ /२५ तलासम्म बिजनेस र त्योभन्दा माथि दृश्यावलोकनका लागि बनाउने हो। सबैतिरबाट ओके भनेर आइसक्यो। मन्त्रिपरिषदबाट मात्र पास हुन बाँकी छ।’
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार १० हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा र १६ तलाभन्दा माथिको भवन बनाउँदा इआइए अनिवार्य गर्नुपर्छ। ऐनको दफा ४ ले वातावरण मन्त्रालयबाट इआइए स्वीकृत नगराई यस्ता संरचना निर्माण सुरू गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
सम्झौता हुँदा टावर बनाउन झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। अहिले बढेर साढे पाँच अर्बभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ।
३० वर्ष सञ्चालन गरेर कम्पनीले महानगरलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी सम्झौता भएको छ।
नक्सा स्वीकृत नभएको, इआइए नगरिएको, वित्तीय व्यवस्थापन नभएको र जग नहाल्दै निर्माण अवधि सकिन लागेको यो आयोजना अब के हुन्छ त
‘हामीलाई भ्यू टावर चाहिएको हो। पैसा बुझाएर मात्र हुँदैन,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘अब समय पनि सकिन लाग्यो। ठोस निर्णय आउँछ होला।’