लगानी सम्मेलन, औचित्य र सार्थकता
निकै चासो र महत्वका साथ हेरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे । कानून र सुरक्षासँगै राजनीतिक हिसाबमा समेत नेपालमा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण तय भएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।
अत्यधिक वैदेशिक लगानी भित्रयाउँदै ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा साकार पार्न भन्दै आयोजित सम्मेलनमा ४० देशका ६ सय भन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी छन् । खास ७ क्षेत्रका ७७ परियोजनामा ३० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भित्रयाउने लक्ष्यका साथ आयोजित सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगै पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई म्यानमारका यूनियन मन्त्री उ ताउन टून, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टबिग सेफर, एशियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष शिक्षिन चेन, मेनहार्ड ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष शाहाद नासिम र दी मुथहोट ग्रुपका अध्यक्ष एमजी जर्ज मुथहोटले सम्बोधन गरेका थिए । उद्घाटनपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य र अर्थ मन्त्रालयका सचिवले नेपालमा लगानीको सम्भावनाका विषयमा जानकारी गराएपछि विभिन्न विषयगत मन्त्रीले लगानीकर्तालाई लगानीको संभाव्यताबारे जानकारी गराएका थिए ।
लगानी सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष चेङ चेङ, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका लगानी तथा कार्य सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष डोङ ली, चर्चित कम्पनी माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, चाइना रेल्वे, डाबर कर्पोरेसन, युनिलिभर लिमिटेडजस्ता कम्पनीका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी भएका छन ।
सम्मेलनमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ३० खर्ब बढिका ७७ परियोजनालाई ‘शोकेस’मा राखिएको छ । सम्मेलनमा सरकारले उर्जा, पर्यटन, यातायात, कृषि र उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले सोकेस गरेको परियोजना अन्तर्गत उर्जा क्षेत्रमा २४, पर्यटनमा १४, यातायातमा ११, कृषिमा ८, सहरीमा ७, उद्योगमा ६ र शिक्षा स्वास्थ्यमा ३ परियोजना रहेका छन । लगानी बोर्डका अनुसार ५० सरकारी परियोजनाको अनुमानित २८ खर्ब ९४ अर्ब ७२ करोड ४८ लाख र नीजितर्फका अनुमानित लागत २ खर्ब ५४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी २४ आयोजना ऊर्जा पूर्वाधारतर्फ र सबैभन्दा कम ३ आयोजना शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फ छन् ।
दुई वर्षअघि आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न १६ क्षेत्रमा १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धतामध्ये १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको लगानी भित्रियो । अघिल्लो सम्मेलनपछि भएको प्रयासस्वरूप नेपालमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने प्रक्रियामा छ । प्रतिबद्धता जनाइएका परियोजनामा सरकारले ‘फलोअप’ नगर्दा लगानी अलमलमा परेको छ ।
विगतमा कानूनी जटिलता, अस्थिर सरकार र सुरक्षा चुनौती दोष दिएर लगानी नभित्रिएको बताउने गरिएको थियो । तर अहिले देशमा राजनीतिक स्थिरता छ ।
पाँचवर्षे म्यान्डेडसहितको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । केही कानून संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाइएको भनिएको छ । हालै मात्र संसदबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक पारित भएका छन । जसमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रक्रियागत सहजता, लाभांश लैजान सहजीकरण गर्नेजस्ता केही आकर्षक प्रावधान छन । जसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले विगतका दुईवटाको तुलनामा यो पटकको सम्मेलन नेपालमा लगानी भित्रयाउँन सार्थक हुने अपेक्षा स्वभाविक छ ।
सार्थक होस् सम्मेलन
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली समेतको उत्साहजन सहभागितामा सुरु लगानी सम्मेलनले नेपाली अर्थजगतमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । माइक्रोसफ्ट, अमेजनजस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीका प्रतिनिधि र बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट समेत उच्च तहका प्रतिनिधिसँगै ४० देशका ६ सयभन्दा बढी सहभागी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनबाट लगानीकर्ता हौसिएका छन् । राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र कानून परिमार्जन गरी लगानीमैत्री बनाइएको सूचनापछि सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ता खुसी भएका हुन् ।
लामो सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणका कारण लगानीको वातावरणमा ह्रास आएको तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले संविधान जारी भएपछि ०७३ सालमा दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । जसमा १३ खर्ब रुपैयाँको लगानीका लागि आशय व्यक्त भए पनि नियमित ‘फलो अप’ र लगानीकर्ताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म त्यसबाट उल्लेख्य लगानी आउन सकेको छैन । यद्यपि, विगतबाट सिक्दै यो सम्मेलनबाट अत्यधिक लगानी भित्रने सरकारी अपेक्षा छ । तर, सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई ज्यादा महत्व दिएको स्वदेशीलाई अपेक्षा गरेको आरोप लागेको छ ।
आर्थिक हिसाबले सशक्त र उदीयमान तथा सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण भारत तथा चीनबीचको गतिशील पुल बन्न सक्ने सम्भावनाका आधारमा पनि नेपालमा लगानी भित्रने गरेको छ । जसकारण शक्तिशाली अर्थतन्त्र बन्दै गरेका दुई छिमेकीसँग उत्पादन र व्यापारमा आबद्धता बढाएर नेपालले विदेशी लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ ।
उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक विकासका लागि हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ । कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी र प्रविधि आवश्यक छ ।
यसर्थ, लगानीका लागि सरकारले तत्परता देखाउनु सकरात्मक कुरा हो । आएका र आउन खोजेका लगानीप्रति संवेदनशील नहुने र लगानीकर्ताका पीरमर्का सुनेर नियमित लगानीको वातावरण सुधार नगर्ने हो भने लगानी सम्मेलनबाट मुलुकले लाभ हासिल गर्न सक्दैन ।
न्युज२४ बाट
न्युज२४ बाट