काठमाडौं, चैत २८: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव विष्णु पौडेल बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै त्यसको खण्डन गरे। तर, सेतोपाटीले यो प्रकरणमा गरेको खोजीले अर्कै तथ्य देखाउँछ।
सुरू गरौं, पौडेलले विज्ञप्तिमा भनेका कुराबाट।
कानुनबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट जग्गा खरिद गरेको बताउँदै उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'समाचारहरूमा उल्लेख भएजस्तो जग्गा हिनामिनामा म र मेरो परिवारका कुनै सदस्यको संलग्नता नरहेको बेहोरा सबैलाई जानकारी गराउँछु … यस प्रकारका समाचारबाट भ्रममा नपर्न सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
बिहीबार सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा पौडेलले उक्त जग्गा बालुवाटारमा रहेको स्वीकार गरेका छन्। आफ्नो परिवारले उमा ढकालबाट जग्गा किनेको उनले बताएका छन्।
को हुन् उमा ढकाल? सरकारी जग्गा कसरी ढकालका नाममा नामसारी भयो? त्यसपछि पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा कसरी पुग्यो? यो सारा प्रकरणमा विष्णु पौडेल कति संलग्न छन्?
यसको लामो श्रृंखला छ।
यो २०१७ सालबाट सुरू हुन्छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू' मार्फत् सत्ता हातमा लिए। कांग्रेसका नेताहरू जेल परे। कति निर्वासनमा गए।
तिनै नेतामध्ये एक थिए, सुवर्णशमसेर राणा। राणा परिवारका सुवर्णशमसेरसँग धेरै सम्पति थियो। राणाविरूद्ध आन्दोलन र कांग्रेस पार्टी सञ्चालनमा उनले धेरै पैसा सके। राजा महेन्द्रले ‘कू' गर्दा पनि उनी र उनको परिवारका नाममा काठमाडौंमा २९९ रोपनी जग्गा थियो।
यसमध्ये सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेर राणाको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा राज्यविरोधी काम गरेको आरोपमा पञ्चायतले जफत गर्यो। उनको परिवारकै नाममा रहेको २८५ रोपनी जग्गा भने २०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्यो।
सुवर्णशमसेरका परिवारको यही २८५ रोपनी जग्गामध्ये १७२ रोपनीमा अहिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय छ।
बाँकी ११३ रोपनीमध्ये धेरै जग्गा भू-माफियाहरूले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी मालपोतका कर्मचारीलाई मिलाएर आफ्ना नाममा नामसारी गरेका छन्। यही ११३ रोपनीमध्ये ८ आना जग्गा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा पुगेको हो।
सरकारी जग्गा भू-माफियाहरूले आफ्नो नाममा पुर्याउन कसरी सम्भव भयो?
२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो। आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हड्पेको भन्दै सुवर्णशमसेरका परिवार लगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागे। पञ्चायतले 'अन्यायपूर्ण' जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्याय परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गर्यो।
अन्तिमपटक २०४७ भदौ ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यसबाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषदको उक्त राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र सुवर्णशमसेर राणाका परिवारले जग्गा फिर्ता लिन सक्दैन थिए। राणा परिवारको जग्गा सरकारले जफत गरेको थिएन। २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।
सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भू-माफियाहरू उक्त जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए।
जग्गा हडप्न मुख्यत: दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'भू-माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल हुन्।
त्यसमध्ये सुवेदीले सुवर्णशमसेरका परिवारको वारेस बनेर धेरैजसो जग्गा डिल्लीबजार मालपोतबाट अरूका नाममा सारेको छानबिन समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
‘राणा परिवारबाट वारेस लिएपछि उनीहरूले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलिभगतमा सरकारी जग्गा कानुनविपरीत आफ्ना परिवार र नजिकका मान्छेका नाममा ल्याएको देखिन्छ,’ ती सदस्यले भने।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले विभिन्न समयमा तालुकवाला कार्यालय वा भूमिसुधार मन्त्रालयको समेत जानकारीबिना ती जग्गा सरकारी श्रेस्ताबाट खारेज गरी व्यक्तिका नाममा दाखिल गरेको हो।
राणाहरूको वारेस बनेका सुवेदीले कतिपय जग्गा पछि आफ्नो र आफ्नै परिवारका नाममा सारेका छन्।
‘वारेस बनेका व्यक्तिले कानुनी रूपमा वारेस दिनेसँग किनबेच गर्न मिल्दैन,’ छानबिन समितिका ती सदस्यले भने।
उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को जम्मा आठ आना जग्गा २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ। उमा शोभाकान्त ढकालकी श्रीमती हुन् भने माधवी रामकुमार सुवेदीकी श्रीमती हुन्।
सरकारी छानबिन समितिले भू-माफिया भनेर किटान गरेका शोभाकान्त र रामकुमारका श्रीमतीहरूबाट जग्गा सिधै विष्णु पौडेलका छोराका नाममा सरेकाले यो प्रकरणमा उनको गहिरो सम्बन्ध देखिन्छ।
मालपोतको रेकर्डअनुसार बालुवाटारको आठ आना जग्गा पौडेलले चार लाख रूपैयाँमा किनेको देखिन्छ।
नापी कार्यालयका अनुसार उक्त जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास दक्षिण, राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय पश्चिम र सभामुख निवासबाट उत्तर-पश्चिममा पर्छ। (हेर्नुहोस् नक्सामा)
२०६१ सालमा पनि त्यो जग्गाको भाउ चार लाख (प्रतिआना ५० हजार रूपैयाँ) मात्र हुन सम्भवै छैन।
नेकपाकै कतिपय नेताहरू उक्त जग्गा पौडेलले किनेको नभई सुवेदी र ढकालले उनलाई दिएको बताउँछन्।
के हो विष्णु पौडेलसँग उनीहरूको सम्बन्ध?
पौडेल र डा. शोभाकान्त ढकालको लामो समयदेखि दोस्ती छ।
ढकाल नवलपरासी, कावासोतीका एमाले नेता हुन्। पौडेलसँगैको जिल्ला रुपन्देहीका सांसद।
आफूलाई आयुर्वेद डाक्टर भन्ने ढकालको जग्गा कारोबारमा लामो समयदेखि सक्रियता छ। नेकपा स्थानीय नेताहरूका अनुसार माओवादी द्वन्द्व बेला सुकुम्बासीको जग्गा आफ्नो नाममा पारेको आरोपमा ढकाललाई माओवादीले केही समय अपहरण गरेका थिए।
‘पछि धेरै पैसा तिरेर उनी छुटे,’ ती नेताले भने।
एमाले स्वास्थ्य विभाग सदस्य ढकाललाई २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा पौडेलले जोडबल गरेर समानुपातिक सांसद सिफारिस गराएका थिए। निर्वाचन आयोगमा पनि उनको नाम गएको थियो।
नवलपरासीका एमाले नेता-कार्यकर्तासहित एमाले युवा नेता घनश्याम भुसालले चर्को विरोध गरेपछि पार्टीले ढकालको नाम अन्तिम सूचीबाट हटाएको थियो।
गत संसदीय चुनावमा पनि ढकालको नाम पश्चिम नवलपरासीबाट उम्मेदवार सूचीमा थियो। माओवादीसँग चुनावी तालमेलमा उक्त निर्वाचन क्षेत्र माओवादीको भागमा परेपछि उनी उम्मेदवार बन्न पाएनन्।
डा. ढकाल र पौडेलको दोस्तीले सरकारी नाममा रहेको जग्गामध्ये आठ आना पौडेलको नाममा पुर्यायो। अर्कातिर, सुवेदी र ढकालका गैरकानुनी कामलाई मन्त्रिपरिषदबाट वैधताको लेप लगाउन पौडेलले सहयोग गरे।
सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाम हुँदै आफ्नो नाममा ल्याउनु पौडेलको ठूलो गल्ती थियो। त्योभन्दा कैयन गुना गल्ती उनले सुवेदी र ढकालले गरेको कामलाई वैधता दिने गरी माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषदबाट एउटा निर्णय गराए।
सुवेदी, ढकाल र स्वयं पौडेललाई पनि थाहा थियो, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले ऊसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारी नाममा भएका जग्गा विभिन्न व्यक्ति हुँदै आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिएको छ। त्यसमाथि कुनै दिन प्रश्न उठ्न सक्छ। कानुनी कारबाही हुन सक्छ।
त्यो सम्भावना टार्न पौडेलले 'लबिङ' गरे। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको कामलाई वैधता दिने गरी माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदले २०६७ वैशाख ३१ गते एउटा निर्णय गर्यो। त्यो बेला भूमिसुधार मन्त्री सिपी मैनालीको पार्टी नेकपा मालेका डम्बर श्रेष्ठ थिए।
भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले डिल्लीबजार मालपोतलाई सिधै जग्गाको श्रेस्ता दाखिल-खारेज तथा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार दियो।
मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयले एकातिर डिल्लीबजार मालपोतले यसअघि गरेका सबै अवैध कामलाई वैधता दियो, अर्कातिर थप बदमासी गर्ने बाटो खोलिदियो।
त्यही निर्णयमा टेकेर डिल्लीबजार मालपोतले त्यसपछि पनि सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको सरकारी छानबिन टोलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यति मात्र हैन, मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले अदालतलाई पनि प्रभावित गर्यो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त निर्णय 'नोटिस' मा लिँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने डिल्लीबजार मालपोतको एउटा निर्णय हालसालै सदर गरिदिएको छ।
यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गैरकानुनी निर्णय गराउन भू-माफियाहरूले पौडेलमार्फत् पार्टीलाई चन्दा दिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई प्रभावमा पारेको देखिन्छ।
आफ्नो उक्त निर्णयबारे माधव नेपालको प्रतिक्रिया उनका एक निकट नेता यसरी सम्झन्छन्, ‘कानुनी रुपमा सो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। भूमिसुधार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको हो। मुख्यसचिवहरूले त्यसको कानुनी पाटो हेरेका हुन्। सो प्रस्ताव पार्टी भित्र (विष्णु) पौडेलले फेसिलिटेट गर्नुभएको हो।’
त्यो बेला पौडेलमार्फत् पार्टीलाई चार करोड रूपैयाँ चन्दा आएको कुरा नेपालले बताएको पनि ती नेताले जानकारी दिए।
त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।
समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ:
'तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानी-नोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै खारेज गर्ने।'
त्रिताल समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मंसिर २६ गते बुझाएको प्रतिवेदमा डिल्लीबजारका मालपोतका २२ जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारी जग्गा क-कसले आफ्नो नाममा पारे भन्ने छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलाई दिनुपर्ने राय सुझाव पनि दिएको छ। सुवेदी र ढकालबाहेक सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने अरू कुनै व्यक्तिको नाम भने प्रतिवेदनमा छैन।
देशभरि नै यसरी सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने भू-माफियाहरू सक्रिय हुनसक्ने भन्दै समितिले सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गत फागुन २८ गते नै व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको छ।
सेतोपाटीबाट साभार