इलाम : न्यायिक समितिको संयोजक भएर कुर्सीमा बसेको दुई वर्ष भयो। तर इलाम नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला नेम्बाङलाई आफ्नै न्याय हराए जस्तो लाग्छ। अन्यायमा परेको भन्दै उनले आठ महिनादेखि नगर कार्यपालिकाको बैठकसमेत बहिष्कार गर्दै आएकी छन्।
‘आफ्नै अधिकारका लागि लड्दै छु’, उनले भनिन्, ‘मेयर महेश बस्नेतको अधिनायकवादी शैलीले उपप्रमुखलाई अधिकारविहीन बनाएको छ।’ दुई वर्ष यता न्यायिक समितिलाई बजेट नै छुट्याइएको छैन। भनिन्, ‘उपमेयरका अधिकार पनि प्रयोग गर्न दिइएको छैन।’
जनताले नै जिताएका मेयर बस्नेतले आफूलाई कर्मचारी जस्तो व्यवहार गरेको उनको आरोप छ। भनिन्, ‘म पनि चुनाव जितेर यहाँ आएकी हुँ। कर्मचारीको जस्तो व्यवहार स्वीकार्य छैन।’ लडेरै अधिकार स्थापित गर्ने उनको दाबी छ।
नगरले न्यायिक निरूपणका लागि इजलास नै खडा गरेको थियो। तर बजेट नभएको भन्दै मुद्दा हेर्न सुरु गरेको न्यायिक समितिले इजलास बन्द गरेको छ। मेलमिलापकर्तालाई दिने रकम नभएपछि इजलास बन्द गरिएको उनले सुनाइन्। समितिले १२ वटा मुद्दा न्यायिक प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाएपछि बन्द भएको इजलास पुनः सुरु हुन सकेको छैन। प्रक्रियाबाट समाधान गरेको मुद्दाबापतको पारि श्रमिक मेलमिलापकर्तालाई दिन नगरले नमानेपछि उपमेयर नेम्बाङले आफ्नै भत्ताबापत आएको रकम दिएर फछ्र्याेट गरेको दाबी गरिन्।
मेयर बस्नेतले भने नगरका समितिका लागि बेग्लै बजेट नहुने बताए। ‘समितिपिच्छे बजेट हुँदैन। कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने हो’, उनले भने। उपमेयर नेम्बाङको भनाइ खण्डन गर्न जरुरीसमेत नभएको उनको भनाइ छ। आर्थिक अभावका कारण इजलास बन्द भएको आफूलाई जानकारी नभएको बस्नेतले बताए। इजलाका दुई सदस्य श्यामकृष्ण घिमिरे र माधव भट्टराईले कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाउँदै राजीनामा दिएकाले इजलास नचलेको उनको दाबी छ।
उपमेयर नेम्बाङले भने मेयरले सत्य लुकाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिइन्। इलाम नगरपालिकाको न्यायिक समितिले प्रक्रियामा गएर विवाद समाधान गरेका १२मध्ये २ वटा मुद्दा कार्यान्वयन नभएपछि नगरपालिकामा पटकपटक पत्राचार गरेको नेम्बाङले सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले पनि गम्भीरतासाथ फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गरेन।’
इलाम नगरपालिकाले २०७४ सालमै न्यायिक समिति ऐन र मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। कार्यविधिमा कोषको व्यवस्था गरे पनि मेयरको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण कोष स्थापना हुन नसकेको उपमेयर नेम्बाङको आरोप छ। ठाडो निवेदनका आधारमा इजलासबिनै चालू आर्थिक वर्षमा ५३ वटा मुद्दा छिनोफानो गरेको उनले जानकारी दिइन्। इजलास बन्द भएपछि दुवै पक्ष राखेर मध्यस्थता गराउने गरेको उनले बताइन्।
दर्ता र अभिलेख अधिकारीको व्यवस्था नगरी मुद्दाहरू न्यायिक प्रक्रियामा जान सक्दैनन्। समितिमा रहेका कर्मचारी पनि अहिले समायोजनमा परेर अरूतिरै गएपछि स्वकीय सचिवका भरमा कार्यालय चलाउनुपरेको नेम्बाङको गुनासो छ।
माइजोगमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा भट्टराई पनि अध्यक्ष जितबहादुर राईले एकलौटी काम गरेको आरोप लगाउँछिन्। उनले भनिन्, ‘समन्वय छैन। आफूखुसी गर्नुहुन्छ।’ भट्टराईले न्यायसम्पादनमा समेत अध्यक्ष राईले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो गरिन्। न्यायिक इजलास स्थापना गरे पनि कर्मचारीको व्यवस्था नगरिएको उनको दाबी छ। ‘मेरो पीडा पनि देशभरका उपप्रमुखले भोगेको जस्तै हो’, उनले भनिन्।
अध्यक्ष राईले उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरेको बताए। ऐनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न उपाध्यक्षमा कार्यदक्षताको अभाव देखिएको उनले टिप्पणी गरे।
माई नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुमाया रिजालले आधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्न आफैं सक्रिय हुनुपर्ने बताइन्। ‘आफ्नो अधिकार अरूबाट मागेर होइन, आफैं लिएर काम गर्दै छु’, उनले भनिन्। मेलमिलापबाटै विवाद समाधान गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। आफ्नो काम र अधिकारमा मेयरले भने हस्तक्षेप नगरेको उनले बताइन्।
न्यायिक प्रक्रियामा जानुअघि मेलमिलापको बाटोमा जाने मुद्दालाई मेलमिलापकै आधारमा मिलाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ। इजलास नभएका स्थानीय तहमा सबैजसो मद्दा मेलमिलापमा जाने गरेका छन्।
संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले छिमेकीको पानीघाटको बाँडफाँट, ज्याला नदिएको, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगरेकोलगायत मद्दा किनारा लगाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। कुटपिट, लुटपाट एक वर्ष कैद हुने फौजदारी मुद्दादेखि सम्बन्ध विच्छेदलगायत मुद्दालाई मेलमिलापका आधारमा समाधान गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुखलाई न्यायिकसहित योजना तर्जुमा, योजना अनुगमन, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वयलगायत भूमिका रहे पनि मेयरले एकल अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको कतिपय उपप्रमुखको गुनासो छ। इलामका १० स्थानीय तहमा कुनै न कुनै विवाद छ। उपमेयर नेम्बाङ भन्छिन्, ‘मलाई भेट्ने उपप्रमुखहरू प्रमुखबाट पीडित भएकै सुनाउँछन्। सबैतिर एउटै समस्या रहेको देखियो।’
अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार गरिएको