काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो समूहको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकले संसद विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार एमाले एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि धारणा बनाउन नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको सोमबार भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित रहेकाले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले राखिएको बैठकको निष्कर्ष छ । ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा ‘अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
ओलीले २ जेठ २०७५ अगाडिको पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्वमा फर्किएको उल्लेख नगरी अमूर्त भाषा प्रयोग भएको नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । तर, नेपाल समुहकै केही नेताहरू भने ओलीको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
0 comments:
Post a Comment