काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पु-याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको एकमन्त्रीले जानकारी दिए ।
अध्यादेशमा अब संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको बुझिएको छ । प्रमाणिकरणका लागि उक्त अध्यादेश आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने जानकारी गराइएको छ । योसँगै प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) र सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट नजिक पुगेको छ ।
त्यसोत, मंगलबार ललितपुरमा बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
0 comments:
Post a Comment