एमसीसी नआउँदै २० करोड ८३ लाख खर्च !

 

काठमाडाैं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न भनि अहिले चौतर्फी आवाज चर्किरहेको छ । यस विषयमा राजनीतिक दलबीच फरक फरक मत छ ।
कुनै राजनीतिक दल एमसीसी पारित भए नेपालमा अमेरिकाको अखडा हुने बताउँछन् भने कुनै राजनीतिक दल एमसीसीले सहयोग गर्ने भनिएको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरले विकासको मुहान फुट्ने भन्दै जतिसक्दो चाँडो सम्झौता कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र एमसीसीबीच सम्झौता कार्यान्वय गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट गठन भएको थियो । दुईबीच सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्न लागेको छ तर, सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने– संसद्बाट सम्झौँता पारित नभई उक्त योजना अघि बढ्ने छैन । तर, सम्झौँता कार्यान्वयनको काम अघि नबढ्दै यस आर्थिक वर्ष ६ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर हालसम्म १ दशमलब ८३ मिलियन अर्थात् २० करोड ८३ लाख खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘अमेरिकी डलर ५ दशमलब जिरो ५ मिलियन भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको र यो वर्ष अमेरिकी डलर ६ लाख ६० हजार (रु ७ करोड ८२) लाखसमेत हालसम्म अमेरिकी डलर १ दशमलब ८३ मिलियन (रु २० करोड ८३ लाख)गरेको देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ।’

हाल एमसीसी परियोजनाको कार्यालयमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ १ जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ २ जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ १ जनाको दरबन्दी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा जेजस्तो उल्लेख भएता पनि संसदबाट एमसीसी सम्झौता भइनसकेको र अमेरिकाबाट अनुदान रकम आइनसकेको अवस्थामा अहिले नै करोडौँ रकम खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यसो त अहिले सत्ताभित्र र सत्ताबाहिरकै मान्छे एमसीसीका सन्दर्भमा विभाजित छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा संसदबाट एमसीसी पारित गर्न लागिपरे पनि पार्टीबाटै चर्काे विरोध भए पछि उनी पछि हटेका थिए ।

उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने हो भने अमेरिकी सैनिकको परेड खेल्ने स्थान नेपाल हुने भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

About Maipokhari news

माइपोखरी न्यूज डटकम सम्बाददाता