२७ बैशाख २०७९, मंगलवार
काठमाडौं । वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ ।
मौन अवधिमा प्रचार प्रसारलगाायतका गतिविधिमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइए आयोगले कारबाही गर्नेछ । यस अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न पाइने छैन ।
मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नहुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । साथै यस अवधिमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मौन अवधिमा प्रचारप्रसारका सबै गतिविधि बन्द हुने र यसको निगरानीका लागि आयोग आफैँ, सुरक्षा निकाय र मुलुकका विभिन्न मुख्य स्थानमा १८ सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटिएको शर्मा पौडेलले बताए ।
यसबाहेक निगरानीका लागि जिल्लामा मुख्य अधिकृतको नेतृत्वमा संयन्त्र र पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा संयन्त्र छ । मौन अवधि उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगले रु एक लाखसम्म जरिवाना तथा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसम्मको सजायको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ ।
मौन अवधिमा प्रचार प्रसारलगाायतका गतिविधिमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइए आयोगले कारबाही गर्नेछ । यस अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न पाइने छैन ।
मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न नहुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । साथै यस अवधिमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मौन अवधिमा प्रचारप्रसारका सबै गतिविधि बन्द हुने र यसको निगरानीका लागि आयोग आफैँ, सुरक्षा निकाय र मुलुकका विभिन्न मुख्य स्थानमा १८ सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटिएको शर्मा पौडेलले बताए ।
यसबाहेक निगरानीका लागि जिल्लामा मुख्य अधिकृतको नेतृत्वमा संयन्त्र र पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा संयन्त्र छ । मौन अवधि उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगले रु एक लाखसम्म जरिवाना तथा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसम्मको सजायको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
0 comments:
Post a Comment