काठ तस्करहरुको ट्रान्जिट पोइन्ट
चियाबारी डेक्स
इलाम, ३ माघः सम्बन्धित निकायको कर्तव्यबोध अभावका कारण इलाम र झापाका सामुदायिक वनहरुबाट रुखको कटानी तथा तस्करी तीब्र हुने गरेको छ । जंगलको विनाशसँगै उर्वरभूमि बगर र पहिरोमा परिणत हुँदै गएको छ । वनक्षेत्र भित्र रहेको हरियो रुख कटानी हुन थालेपछि त्यस क्षेत्रमा रहेको हजारौं बिगाहा जमिन मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएकोमा स्थानीय उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उक्ति केही समययता मिल्न छाडेको छ । दिनप्रतिदिन वन विनाश हँुदै गएपछि ‘हरियो वन नेपालको धन’ होइन, ‘हरियो वन तस्करहरुको धन’ भन्नु उपयुक्त हुने टिप्पणी हुने गरेको छ । राज्यको कमजोर व्यवस्थापनका कारण प्राकृतिक स्रोतहरुको तीव्ररुपमा विनाश भइरहेको छ । केही समय अगाडिसम्म हरियाली रहेको इलामको दक्षिणी र झापाको उत्तरी क्षेत्रका वनमा उपभोक्ता समूह गठन भएसँगै नाङ्गिएर अहिले आफ्नो अस्तित्व नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वयम् उपभोक्ता स्वीकार्छन् । तर समुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापाका अध्यक्ष छत्र पौडेल यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनी ९५ प्रतिशत सामुदायिक वन सफल भएको दाबी गर्छन् । राम्रोभन्दा नराम्रो कामको प्रचार बढी हुने गरेकाले वास्तविकता त्यस्तो नभएको भन्दै इलामका वनबाट यदाकदा चोरी भई झापामा निकासी हुने गरेको घटनालाई ‘ठूलो इश्यू’ बनाउन नहुने पौडेल जिकिर गर्छन् ।
इलाम र झापाका समुदायिक वनलाई तस्करबाट जोगाउने उद्देश्यले तीनतले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बुधबारेका अध्यक्ष भिमबहादुर नेवारको अध्यक्षतामा इलाम र झापाका १० वटा सामुदायिक वनको सञ्जाल गठन गरी जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरी गस्ती गरिरहेकोे भए पनि तस्करी हुने मुख्य नाकामध्ये बिरिङ्ग खोलाबाट तस्करीमा कमी नआएको स्थानीय उपभोक्ताहरु बताउँछन् । अध्यक्ष नेवारले आफ्नो वनमा कुनै किसिमको तस्करी नभएको दाबी गर्दै सञ्जाल गठन भएपछि तस्करीमा कमी आएको बताए । तर गत असोज २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले दुईवटा ट्याक्टरमा लोड गरी ल्याउँदै गरेको सखुवाको अवैध काठ सोही वन क्षेत्रको देउरालीबाट समातिएको थियो । तस्करीमा संलग्न कुमार श्रेष्ठसहितको समूहलाई गिरफ्तार गरी जिल्ला वन कार्यालय झापामा बुझाएको घटना पुरानो होइन ।
नेवारले उक्त काठ आफ्नो वन क्षेत्रको नभएको र इलामको कोल्बुङ्गमा रहेको सरकारी वनबाट श्रेष्ठले ल्याएको बताए । उनका अनुसार कोल्बुङ्गको मानाबुङ्गमा तस्करको गिरोह नै रहेको र तिनीहरुसँग मिलेर श्रेष्ठले पटकपटक तस्करी गर्ने गरेको बताए । सशस्त्र द्वन्दका बेला श्रेष्ठले तस्करी गरी ल्याएका काठ पक्रिदा माओवादी कार्यकर्ता लगाएर आफूलाई कुटाएको स्मरण गर्दै नेवारले काठसहित पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई जिल्ला वन कार्यालय झापाले के कति कारणले छोड्यो, छानबिन हुनुपर्ने औंल्याए । श्रेष्ठ छुट्नुमा तीनतले समुदायिक वनकै सचिव नन्दकुमार राईको रोहवरमा बनाइएको झुठो मुचुल्का कारक रहेको समाचार यसअघि नै प्रकाशित भईसकेको छ ।
भौगोलिक विकटता साथै झापाका उपभोक्ता र इलामको वन भएको कारण शान्तिनगरको धोद्रे ज्यामिरे, चुल्ठे, हँडियाचुली, कोल्बुङ्गको सुन्दर, जनज्योति, शान्तिपुरको शिवसुन्दर, रामजानकी, सृजना, बरफल्याङ, बुधबारेको तीनतले खुदुनाबारीको हचुमासा, हलुवागड सामुदायिक वनहरु तस्करीको उच्च जोखिममा रहेका पाइन्छन् । शान्तिनगरको नमूना सामुदायिक वनबाट पदाधिकारीको मिलेमतोमा दैनिक सयांै किवी काठ अवैधरुपमा त्यसै क्षेत्रका फर्निचर व्यवसायीसम्म पुग्ने गरेको एक उपभोक्ताले नाम नछापिदिने शर्तमा सुनाए । उनले गत असोजमा हाँसपोखरी इलाका वन कार्यालयको नेतृत्वमा गजुरमुखी दक्षिणी सेक्टर र सुखानीको वन कार्यालयको समेत सहभागिता रहेको गस्ती टोलीले नमूना सामुदायिक वनका सोझासाझा उपभोक्ताको नाममा बिल काटेर फर्निचर व्यवसायी लीला सुब्वाको फर्निचर गोदाममा लुकाइराखेको सयांै थान सालका अवैध फन्टा भेटाउँदा पनि वनका कर्मचारीलाई मोटो रकम घुस खुवाई ढाकछोप गरेको गुनासो पोखे । पोहोर साल सुनमाइको गोलघरमा सम्पन्न धारागोला महोत्सवको फोटोमा खडा देखिएको सालको काँचो रुख देखाउँदै उनले भने अहिले हेर्नुहोस त खै रुख ? एक वर्ष बित्न नपाउँदे त्यो रुखको ठुटोमात्र देखिन्छ । यो विषयमा इलामका सहायक वन अधिकृत सुनिलकुमार सिंहसँग जिज्ञासा राख्दा तस्करी नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेको तर पूरै निर्मुल पार्न भने नसकिने तर्क गरे ।
हरेक सामुदायिक वनले कति काठ वार्षिकरुपमा कटान गरी उपभोक्तालाई दिने र बाहिर बिक्री बितरण गर्ने भनी जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक वनको निश्चित हैसियत तोकेको हुन्छ । वन नियमावलीमा ६० प्रतिशत अनिवार्य उपभोक्तालाई र ४० प्रतिशत बाहिर बेच्ने भए पनि सामुदायिक वनमा १८ सय रुपैयाँ किवीका दरले जति पनि काठ किन्न पाइने गरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । तर अधिकतम मूल्यमा स्थानीय उपभोक्ताहरुले काठ किन्न नसके पछि उपभोक्ताको नाममा सामुदायिक वनले फर्निचरलाई बेच्ने गरेको पाइन्छ ।
यति धेरै काठ तस्करी हुने अखडाको रुपमा रहेको सामुदायिक वनलाई तत्कालिन हाँसपोखरी रेञ्जपोष्ट बुधबारेका कार्यालय प्रमुख रामहरि झाको सिफारिसमा इलाम जिल्लामा नै उत्कृष्ट सामुदायिक वन घोषणा गरिएको थियो । उत्कृष्ट ठहरिएर पुरस्कृत भएपछि वन संरक्षण जुटेका केही सामुदायिक वनलाई पनि काम गर्नै मन मरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
सामुदायिक वनसँगै रहेको झापाको शान्तिनगर र इलामको कोल्बुङ्गमा फैलिएको हँडियाचुली सामुदायिक वनको कार्यसमितिले पनि संकलन सहमति र कार्ययोजनाभन्दा बाहिर गई बढीभन्दा बढी उपभोक्तालाई वन पैदावार उपलव्ध गराई सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि पटकपटक सप्रमाण पक्राउ गरिएका तस्करलाई बिना कारबाही छोड्ने गरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । हाल वन पैदावर कटान, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरणको समेत हिसाब नमिल्दा असार मसान्त भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने लेखा परीक्षण अहिलेसम्म पनि हुन नसकेको उपभोक्ता बताउँछन् ।
कोल्बुङ्गको जनज्योति वनका उपभोक्ताले आफ्नो आवादी क्षेत्रका रुख कटान गरे पनि बाहिरका रुख नकाटेको अध्यक्ष मदन तामाङले दाबी गरे । कोल्बुङ्गकै सुन्दर सामुदायिक वनबाट पटकपटक झापाका तस्करले रातारात काँचो सखुवाका रुख ढालेर लैजाने गरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । गत साल शान्तिपुरको रामजानकी सामुदायिक वनबाट वन समितिले नै काटेर घाटगद्दी गरी राखेको ८० किवी भन्दा धेरै फन्टा काठ रहस्यमय तरिकाले हरायो । यसमा पनि सामुदायिक वनकै पदाधिकारीको संलग्नता रहेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । शान्तिपुरकै मखमली सामुदायिक वनका अध्यक्षले सामुदायिक वन क्षेत्रलाई नम्बरी आवादीको भन्दै बेचे तर विवाद बढेपछि स्थानीय स्कूललाई केही रकम दिने शर्तमा कुरा मिलाएको स्थानीय उपभोक्ताले सुनाए । नवज्योति सामुदायिक वन शान्तिपुरको वन क्षेत्रबाट खुलेआम १७ वटा रुख काटेको अवस्थामा कोल्बुङ्गका देशबहादुर राईलाई वन समितिले समातेर इलाका रेन्ज पोष्ट बुधबारेमा बुझायो । तर दुई दिन बित्न नपाउँदै सामुदायिक वनकै सिफारिस र वन कार्यालयको मिलेमतोमा राई बिना कारबाही छुटे । शान्तिपुरकै शिवसुन्दर सामुदायिक वनबाट गत असारबाट यता सयांै गाडी सखुवाको काठ झापाका तस्करहरुले लगे पनि सामुदायिक वन समिति कानमा तेल हालेर बसेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
खुदुनावारीको हचुमासा र हलुवागड सामुदायिक वन मिलेर स्थानीय सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने बहानामा दुबै वनको सीमानाको रुख तस्करी गर्दै गरेको अवस्थामा इलामका जिल्ला वन अधिकृतले रंगेहात पक्राउ गरेका थिए । छानविनमा हचुमासा सामुदायिक वनको संलग्नता नदेखिए पनि हलुवागड सामुदायिक वनका अध्यक्ष चक्रबहादुर तामाङ्ग र सिंहदेवीका शिक्षक रुद्रबहादुर नेम्वाङलाई अदालतले तस्करी गरेको ठहर गर्दै चार–चार महिना जेल सजाय तोकेको थियो । यसरी वन समूहकै संलग्नतमा तस्करहरुले तस्करी गरी सामुदायिक वन नै उजाड बनाउन लागिसक्दा पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन भए पछि पहिलेको तुलनामा धेरै तस्करी नियन्त्रण भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका इलामका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठ पनि दाबी गर्छन् । भौगोलिक विकटताको कारणले केही सामुदायिक वनमा तस्करी भए पनि धेरै सामुदायिक वनले राम्रो काम गरेको श्रेष्ठले जिकिर गरे ।
चाँजु, कन्काइ माई, बिरिङ र रतुवा खोला क्षेत्रमा केहीमात्रामा काठ तस्करी भए पनि बिरिङ खोलाबाट तस्करी गर्ने मुख्य तस्कर कुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेकोले अबको समस्या चाँजु खोलामात्र रहेको बताउने झापाका जिल्ला वन अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारीकै अघिल्तिर एकहप्ता नबित्दै वनकै कर्मचारी दिपकसेन भण्डारीको मिलोमतोमा श्रेष्ठको मुद्दालाई कमजोर बनाएर छुटाएको समाचार बाहिर आयो । अधिकृत भण्डारीले इलामका वनबाट तस्करी भएर झापामा आउने गरेको र अपराधीलाई प्रश्रय नमिलोस् भनेर झापामै कारबाही अगाडि बढाउने गरेको बताए । तर भनाई र गराइमा देखिएको फरकपनाले मिलेमतोमा नै धेरै काम हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ । सामुदायिक वनले कहिले हावाहुरीको निहुँमा त कहिले बाढीपहिरोले ढालेको निहुँमा काँचा सखुवाका रुख काटेर निकाल्छन् भने कहिले तस्करले काटेको भन्दै आफैँ काट्न लागाउँछन् । वनका कर्मचारीको मिलेमतोमा मुचुल्कामा सही गराएर कानुन सम्मतरुपमै तस्करी गर्ने चलन हरेक वनमा रहेको छ । जसबापत वनका कर्मचारीले उक्त काठको मूल्यको १५ देखि २५ प्रतिसतसम्म नजराना लिने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
इरौँटार, कोल्बुङ्ग, शान्तिनगर, शान्तिपुरका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु बुधबारे बजार जाने क्रममा बाटो पर्ने हाँसपोखरी रेञ्जपोष्टमा तस्करी हुँदै गरेको सूचना दिँदा पनि आफूसँग गाडी नभएको, हतियार नभएको बहाना देखाउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय बुधबारेमा भन्नु भन्दै वनका कर्मचारी तर्किने गरेको स्थानीय बताउँछन् । काठ तस्करीको बारेमा प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा वनको केस हामीलाई होइन, वन कार्यालयमा नै गएर भन्नु भन्दै पठाउने गरेका कारण तस्करसँग वन कार्यालय र प्रहरी कार्यालय बुधबारेको पनि संलग्नता रहेको उपभोक्ताको बुझाई छ । सामुदायिक वनका पदाधिकारीले तस्करसँग मिलेर तस्करी गरे पनि राजनीतिक संरक्षणको आडमा यिनीहरुलाई कारबाहीबाट बचाइने गरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । प्रहरीले पक्राउ गरेका वनका तस्करलाई प्रहरीले नै मुद्दा चलाउन सक्ने कानुन नबनेसम्म तस्करी प्रकरणले निरन्तरता पाइरहने प्रहरीको पनि बुझाई छ ।
झापाको पूर्वी र इलामको दक्षिणी भेगका सबैजसो सामुदायिक वन चुरे क्षेत्रमा पर्दछन् । यहाँ भएको वन विनासले पानीका मुहान पनि सुक्दै गएका छन् । इलामको इरौँटार, कोल्बुङ्ग, शान्तिपुर, लक्ष्मीपुरबासीले यही कारण गत बर्खायाममा बाढी पहिरोको सामना गर्नुपर्यो । जसले करोडौंको नोक्सानी बेहोर्नुमात्र परेन त्यही बाढीका कारण झापाको खोला छेउका बस्ती जोखिममा परे । अहिले सरकारले ३६ जिल्लालाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र घोषणा गर्दै चुरे संरक्षणमा लागेको छ तर चुरे संरक्षणका नाममा राज्यले केन्द्रिकृत शासन गर्न थालेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापाका अध्यक्ष पौडेलको टिप्पणी छ । उनले भारतको योजनामा यी कामहरु भइरहेका भन्दै चुरेको नाममा लाखौँ रकम आए पनि जिल्ला वन कार्यालयले त्यो रकममा रजाईं गरेको बताए ।
सामुदायिक वनले वन पैदावर बेचेको ३५ प्रतिशत वन विकास मै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यो वार्षिक कार्यक्रममा मात्र सिमित राखेर कतै त्यो रकमले बाटो खनिन्छ त कतै स्कूलका शिक्षकलाई तलव खुवाइन्छ । कतै विद्युत विस्तार गरिन्छ । वन बेचेर कहिलेसम्म बाटो खन्ने ? यो सवाल आम सचेत उपभोक्ताको छ । वन क्षेत्र बचाउनु पर्दछ भन्दै केही संघ संस्थाहरुले आवाज उठाउँदै आए पनि त्यो आवाज राज्यका सरोकारवाला निकायले सुनेका छैनन् । संविधानमा उल्लेख भएका कुरा राज्यले नै अबलम्वन गरेका कानुनहरु राज्यबाट नै मुकदर्शक वनेको अवस्था छ ।
इलाम र झापाका अधिकांश जंगल अहिले पनि उपभोक्ता समूहकै संरक्षणमा छन् । चुरे फँडानी भइरहँदा उनीहरु मुकदर्शक मात्र बनेको अवस्था छ । त्यस क्षेत्रको सामुदायिक वन भित्रको रुखको ठुटा हेर्दा कतिपय क्षेत्रमा प्रयास नै नभएको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । यहाँ स्थानीय मात्र होइन सरकारी पक्षसमेत कमजोर साबित भएको समग्र परिस्थितिले देखाउँछ । वन जोगाउन, वनको संरक्षण गर्न र तस्करसँग जुध्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताको सामथ्र्य कमजोर साबित भएको छ । कतिपय स्थानीयले रोक्न चाहेर पनि सकेका छैनन् । शान्तिपुरमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुका अनुसार तस्करलाई रोक्न खोज्दा नून तेल किन्न आउने बाटौ नै बन्द गर्दिने झापातिरका काठ तस्करबाट धम्की आउँछ । वनजंगल, पानीका मूल, जंगली जनावर, प्राकृतिक तथा खनिज स्रोत साधन, प्राकृतिक सम्पदा, ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा, वन पैदावरको सुरक्षा, संरक्षण वैज्ञानिक तवरले उत्खनन र उपभोग गर्नुपर्दछ ।
वनको अव्यवस्थित र हचुवा किसिमले गरिने गरेको कटान र बिक्री वितरणले दिगो विकासको लागि बाधा पु¥याउँछ । त्यसैले वन कार्यालयका कर्मचारी वन संरक्षण गर्नेभन्दा पनि पैसा कमाउन मै लाग्ने र वनका पदाधिकारीले वन संरक्षणभन्दा घर संरक्षण तर्फमात्र ध्यान दिने हो भने सामुदायिक वनमा ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।
0 comments:
Post a Comment