इलाम, ३० कार्तिक : इलाम सदरमुकाममा मंगलबार भएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुको न्युन उपस्थितिले पछिल्लो समय सार्वजनिक बहस, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रममा मानिसहरुको चासो कम हुँदै गएको अनुभूति भएको छ । इलाम जिल्ला विकास समिति र इलाम नगरपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३को सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा मुस्किलले एकसय पचासका हाराहारीमा मात्र कार्यक्रम आयोजक कार्यालयका कर्मचारी, अन्य कार्यालयका कर्मचारी तथा गुनासो पोख्न आएकाहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी एक सेवाग्राहीले समाचारपत्रमा नाम नलिकाल्न अनुरोध गर्दै चियाबारी दैनिकलाई भने– ‘सार्वजनिक वहस भनेपनि सुनुवाई भनेपनि त्यही कार्यक्रम अवधिभर मात्र कुराकानी चल्ने हो । हामीले राखेको प्रश्न, जिज्ञासा र सुझावहरु कार्यान्वन भए भएन भनेर फेरी थाहा पाउने पद्धति नैं छैन । त्यही भएर उपस्थिति कम भएको हो ।’ उनले थपे– ‘तपाई आफै देखिरहनु भएको छ नि यहाँ उपस्थित आधा जति त जिविस र नगरपालिकाका मात्रै कर्मचारी छन् । बाँकी अन्य कार्यालयका प्रतिनिधि र तपाई हामी हौं ।’ स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली २०६४ को नियम २०१ (१) बमोजिम स्थानीय निकायहरुले एक आर्थिक वर्षमा संचालित कार्यक्रमहरुले समग्र रुपमा सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गरे नगरेको सम्बन्धमा लेखाजोखा गर्न आ.व. समाप्त भएको पहिलो चौमासिक भित्रमा सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप जिविस इलाम तथा इलाम नगरपालिकाको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम गरिएको हो । यस परीक्षणबाट जिविस तथा नगरपालिकाले आ.ब. ०७२।०७३ मा सम्पादन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको सामाजिक प्रभावकारिता लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने, आगामी दिनहरुमा थप सामाजिक उपलब्धि र सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्न पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरुमा प्रचलित ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि अनुसार सामावेशी र समतामूलक विकासका लागि उपयुक्त नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने साथै लक्षित समूहलाई ध्यान दिई सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वमा थप जिम्मेवार बनाउन प्रयत्न गर्ने, कार्यसम्पादन र सामाजिक छवि बारे लेखाजोखा गरी समष्टिगत निष्कर्षहरु आदान प्रदान गर्ने मुख्य अभिप्राय रहेको सामाजिक परीक्षणका मुख्य प्रतिवेदक कमल नेपालले चियाबारी दैनिकलाई बताए ।
इलाम नगरपालिकाको सामाजिक परीक्षणका मुख्य अंशहरु
इलाम नगरपालिकाको आ.व.०७२÷०७३ समष्टिगत लक्ष्यमा मुख्यतयः नगरविकास रणनीति तथा योजनाहरुको बारेमा नगरबासीलाई जानकारीको लागि २० औं नगरपरिषद पुस्तिका मार्फत नगरको बार्षिक नीति तथा योजना प्रकाशन गरिएको, नगरको पाश्र्वचित्र सहितको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तर्जुमा अघि बढाईएको, नगरपालिकाको आन्तरिक आय बृद्धिका लागि करको दर र दायराका विकल्पहरु तयार गरी नगरको बजेट सन्तुलन कायम राख्न अधिकंतम प्रयास गरिएको, नगरविकास समिति गठन भै यस मार्फत रचनात्मक सहयोगको अवसर कायम भएको, विकास निर्माण मापदण्ड २०७२को व्यबस्था मार्फत सडक क्षेत्राधिकार पहिचान, करको दायरा तथा निर्माण मापदण्डबारे वडातहमा अभिमुखीकरण संञ्चालन गरिएको, उद्योग वाणिज्य संघ र होटल एशोसिएसनसँग सहकार्य गरी नगरपालिकामा उठेको करबाट करदाता व्यवसायीहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेको नेपालभारत मैत्री शीतभण्डार ठेक्कामा लगाईएको, नगरको आन्तरिक प्रशासनिक खर्च कटौती नीतिलाई कडाईका साथ लागुु गरिएको, नगर प्रहरीहरुको क्षमता विकास र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि ट्र«ाफिक प्रहरीसँग सहकार्य गरिएको, नगरस्तरीय अनुगमन समितिलाई सशक्त र क्रियाशील बनाइएको, टोलस्तरीय गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन टोलविकास संस्था पुनर्जागरण अभियान संञ्चालन गरिएको, विशेष सरसफाई अभियानहरु संञ्चालन गरी जनजागरणमूलक कामहरु गरिएको, नेपालका २ सय १७ नगरपालिकाहरु मध्ये तेस्रो सफा शहरको रुपमा पुरस्कृत हुन सफल भएको, खानेपानी वितरण प्रणाली सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको तथा नयाँ बृहत खानेपानी योजना संञ्चालनका लागि विभागसँग समन्वय गरिएको, स्थानीय खानेपानीका मुहानहरुको संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि स्थानीय गैससहरु र विषयगत कार्यालयहरुसँग साझेदारी र समन्वय गरिएको, नगर भित्रका सडकहरुको स्तरोन्नती, पर्यटकीय स्थल सौन्दर्यीकरण, खानेपानी नियमित मर्मत, सार्वजनिक भवन मर्मत, वातावरण प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, खेलकुद प्रवद्र्धन, लक्षित समूह कार्यक्रम संञ्चालन गरिएको, समय समयमा कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा क्षमता विकासका अवसरहरु प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी इलाम नगरले गत वर्ष भोगेको मुख्य समस्याहरुमा नगर परिषदमार्फत तोकिएको कार्यक्रम र नगरपालिकाको आय बिच सन्तुलन मिल्न नसक्दा तोकिएको लक्ष्यमा शतप्रतिशत पुग्न नसक्नु, इलाम नगरपालिकाको आ.व. २०७१÷७२ मा न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा निराशाजनक नतिजा प्राप्त हुनु, खानेपानी आपूर्तिमा थप श्रोत बढाउन नसक्नु साथै भएको पानी वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, नगरपालिकाको नाममा रहेको सबै पुरानो वक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्नु, नगरपरिषद मार्पmत तोकिएको नयाँ करको दायरा सम्बन्धी सत्यतथ्य जानकारी समयमानै वडातहमा पु¥याउन नसकिएकोले नगरबासीहरुमा कार्यालय प्रति गुनासो रहनु, विकास निर्माण मापदण्ड तथा क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा नगरबासीहरुकोे व्यवहारिक असहमति हुनु, पशुवधशाला र मासु बजार व्यबस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएपनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु, सडक बत्तिको गुनासो समयमानै सम्बोधन गर्न नसक्नु, निर्माणधिन विमानस्थलबाट निस्कने ढललाई समयमानै नियन्त्रण प्रयास अपुग रहनु, नगर क्षेत्रभित्रको आन्तरिक सडकहरुको स्तरोन्नति भएपनि बजारभित्रको ट्राफिक व्यबस्थापन अझ जटिल हुनु, हरितनगर कार्ययोजना अनुसार समयमा सम्बन्धित निकायबाट बजेट निकासा नहुनु, नगरपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक समस्याहरु बारे पटक पटक सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरु मार्फत निराशाजनक सन्देश प्रवाह हुनु, सामाजिक पुँजी निर्माण सधै कम प्राथमिकतामा पर्नु, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि संकलन प्रणाली सुधार भएपनि समयमानै उठाउन र सुरक्षित बिसर्जन गर्ने क्षमता कम हुनु, नगरबासीको आवश्यकता धेरै र उपलब्ध स्रोत न्यून भएकोले कतिपय अवस्थामा तालमेल मिलाउन कठिन हुनु, नगरपालिकाको हाल भाडामा लिइएको भवन साँगुरो तथा अुपुग हुनाले सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सोचे अनुरुप सुधार गर्न नसक्नु, नगर क्षेत्रमा शहरीकरण बढेपनि भूउपयोगको दृष्टिले योजनावद्ध वस्ती विकास प्रयास कम हुनु, खानेपानी आपूर्तिको लागि दीर्घकालिन समाधानतर्फ नगरपालिका उन्मुख भएपनि अल्पकालिन समाधानमा खासै ध्यान जान नसक्नु, लक्षितवर्ग केन्द्रित बजेटमार्फत संचालित विकास गतिविधिहरु अगुवावर्ग केन्द्रित हुनु, नगरपालिका संचालनमा सहयोगका लागि तयार गरिएका संयन्त्रहरु जस्तै वडा नागरिक मंच, नागरिक सचेतना केन्द्र, विषयगत समितिहरु र टोल विकास संस्थाहरुको यथेष्ठ संस्थागत विकासका लागि लगानी र क्षमता परिचालन गर्न नसक्नु आदी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा सुधारका लागि चाल्नु पर्ने कदमहरुमा नगरको आन्तरिक आय बृद्धिका लागि विगतको समीक्षा सहित दिगो कर रणनीति तयार गर्नुपर्ने, हाल नगरबासीको गुनासोको रूपमा रहेको खानेपानी तथा सडकबत्तीको समस्यालाई अझ व्यवस्थित गर्न टोल विकास संस्था र टोल बासीहरुको लागत सहभागितामा खण्डीकृत योजना संचालन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सडक किनारमा यत्रतत्र छरिएका खानेपानीका व्यक्तिगत पाईपहरुको व्यबस्थापन र क्षमतामा आधारित वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, नगरभित्रका जोखिमपूर्ण र जीर्ण विद्युत पोलहरुको मर्मत तथा परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिईनुपर्ने, नगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राहीका लागि प्रतिक्षालयको व्यबस्था नभएकोले कार्यकक्षनै अस्तव्यस्त हुने अवस्थालाई कम गर्न तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने, नयाँ सडक निर्माणसँगै निर्माण सम्पन्न सडकहरुको गुणस्तर कायम राख्ने र ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा जोड दिनुपर्ने, नयाँ खुलेका बाटोहरुमा पर्ने व्यक्तिगत जग्गा लगतकट्टाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गरी निजी स्वामित्व हटाउनु पर्ने, नगरको सौन्दर्यको रुपमा रहेका शाखा बाटोहरुको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्नुपर्ने, भवन निर्माण संहिता कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, खानेपानी वितरण प्रणाली सुधारका लागि अल्पकालिन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजस्व अभिबृद्धिका लागि हालको प्रयासलाई मूल्याकंन गरी खर्च कटौतीलाई समेत नियमितता दिनुपर्ने, मन्त्रालयसँग समन्वय गरी हरितनगर अभियानलाई स्मार्ट सिटी र सामाजिक रुपले मानवताको शहरको अवधारणमा लैजान बिशेष बजेटको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने, सामाजिक विकास अन्तर्गत लक्षित समुदायको रकम क्षमता विकासमा लगानी गरी प्रतिफल अभिलेखिकरणका लागि छुट्टै अध्ययन समेत गर्नुपर्ने, बजार बाहिरका आवासीय क्षेत्रको फोहर संकलनका लागि समेत नगर सरसफाई वाहन परिचालनको भरपर्दो प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, शेरा बसपार्कमा थप पूर्वाधार निर्माण तथा विमानस्थलको व्यवस्थित ढलनाली निकासका लागि पहल गर्नुपर्ने, खेलकुद विकासका लागि इलाम टुँडिखेल मर्मत तथा प्यारफिट निर्माण गर्नुपर्ने, वैकल्पिक ट्याक्सी स्टेण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नगरपालिका कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको अभिलेखिकरण र सार्वजनिकीकरणका लागि नगर बुलेटिनको प्रकाशनलाई नियमितता दिईनुपर्नेमा जोड दिएकोछ ।
यसै गरी सामाजिक परीक्षणको क्रममा उठेका समष्टिगत सामाजिक सवालहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोेधको संस्थागत आन्तरिकीकरणको अनिवार्यता, नागरिकहरुको गुनासो तथा सुझावहरुको सुनुवाईका लागि नगपालिकाको सम्वेदनशीलता, सामाजिक सद्भाव, सभ्य व्यवहार र आनीबानीहरुको विकासका लागि नगरपालिकाको प्राथमिकता, सेवाप्रदायक (इ.न.पा.) र सेवाग्राही (नगरबासी) दुबै पक्षमा रहेको बजार केन्द्रित सोच सामाजिक विकासको बाधक, व्यक्तिगत लाभको आकांक्षा र भौतिक विकास केन्द्रित योजना निर्माणका लागि प्राथमिकता, खानेपानी, नगर क्षेत्रको सरसफाई र पोलबत्तिको भरपर्दो र विश्वसनीय सेवा, बैक मार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता भुक्तानी प्रणालीबाट उत्पन्न सामाजिक जटिलता (विशेष गरी जेष्ठनागरिक, असक्त र उनीहरुको परिवारका लागि थप सास्ती), लक्षितवर्ग विकास बजेट परिचालनको पारदर्शीता, श्रमिक तथा कामदारहरुको ज्याला पारिश्रमिक भुक्तानीमा आउने गुनासो र जवाफदेहिता गहन रुपमा लिनु पर्ने प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
इलाम जिल्ला विकास समितिको सामाजिक परीक्षणको मुख्य अंशहरु
इलाम जिल्ला विकास समितिको आ.व.०७२÷०७३ मुख्य लक्ष्य तथा प्रागमिकतामा मुख्यतयः जनताको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषिलाई व्यवसायिकतामा परिणत गर्ने, इलामलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, लक्षित वर्गको सहभागितामा समावेशी विकासका सवाललाई प्राथमिकता दिने, जिल्लाका भौतिक पूर्वाधार र चेतना अभिबृद्धिमूलक कार्यक्रमहरुलाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउने, सडक निर्माणमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने भन्दा भईरहेका र अधुरा सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने, जिल्लाको विकास निर्माण अभियानमा गैसस र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सहभागितामूलक विकास पद्धति अवलम्बन गर्ने, इलाम जिल्लालाई घरभित्रको धुँवामुक्त, बालमैत्री र पूर्ण सरसफाईयुक्त जिल्ला घोषणाका लागि अभियानहरु संचालन गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको प्रचार प्रसार र प्रर्वद्धन गर्ने, बालबालिका, महिला, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक जस्ता लक्षित समूहको आर्थिक सामाजिक विकास तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने, सामाजिक परिचालन कार्यक्रम मार्फत विपन्न तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई स्थानीय योजनाको प्रमुख हिस्सेदार बनाउने, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाहरुको पूर्वाधार विकास गरी सेवा अभिबृद्धि गर्ने, स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति र सरसफाईलाई पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, सामाजिक विकृति तथा विसंगतिहरु न्यूनिकरण तथा सामाजिक सद्भाव अभिबृद्धि गर्ने, जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक संस्थागत क्षमता विकास गर्दै सूचना व्यबस्थापन तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने रहेका थिए ।
जिविस इलामको सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि समष्टिगत आन्तरिक सुधार र उपलब्धिहरुः कार्यालयमा सीसी क्यामेरा सहितको डिस्प्ले जडान गरी आन्तरिक अनुगमन तथा सुशासन प्रवद्र्घनको अभ्यास थालिएको, सेवाग्राहीको सहजताका लागि प्रत्येक फाँट र शाखाका कर्मचारीहरुको सम्पर्क सहितको नेमप्लेटको ब्यवस्था गरिएको, जिविसले संचालन गरेका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिविस मातहतका शाखा र कर्मचारीहरुसँग कार्यविवरण सहित कार्यसम्पादन करार गरी परिणाममुखी कार्यशैली अवलम्बन गर्न प्रयास गरिएको, हालको जिविस भवनलाई अपांगमैत्री बनाईएको, जिविसको नेतृत्वमा जिल्लाका सबै विषयगत कार्यालयहरुको आ.व को शुरुमै बजेट तथा कार्यक्रम र अख्तियारी बारेमा राजनैतिक दलहरुको समेत उपस्थितिमा सार्वजनिकरण गरेको, जिल्लाको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तर्जुमा कार्य सम्पन्न भएको, लैङ्गिक बजेट परीक्षण सम्पन्न गरिएको, वहुसरोकारवाला अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय गरी अधुरा आयोजनाहरु सम्पन्न गराईएको, जिल्लास्तरमा बालसंजाल गठन गरी बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरिएको, ५ वटा गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको, सन २०२५ सम्ममा पूर्ण सरसफाईयुक्त जिल्ला घोषणाको लक्ष्य अनुसार ९ गाविसलाई पूर्ण सरसफाईयुक्त गाविस घोषणा सम्पन्न भएको, स्थानीय निकायहरु बीचको सञ्चार प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न सबै गाविसहरुमा सीडीएमए फोनको ब्यवस्था गरिएको, जिविसको बहुतले भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको, जिल्लालाई वाईफाई जोन बनाउन पहल गरिएको, जिल्लाको स्थानीय तहको पुर्नःसंरचनाको पहिलो खाका आयोगमा बुझाइएको, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण अख्तियारी अनुसार तुरुन्तै वितरण व्यवस्था मिलाईएको, शैक्षिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा प्रत्यक्ष राहतमूलक सहयोगलाई निरन्तरता दिईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
यस्तै जिविस इलामले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तय गरिएको नीतिहरुमा वि.सं.१८७५मा स्थापना भएको इलाम सदरमुकामको दुई सय वर्षको अवसरलाई उत्सवको रुपमा मनाई पर्यटन प्रबद्र्घन गर्ने नीति, हरित कृषि इलामको समृद्घिलाई सफल पार्न जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी कृषिलाई वयवसायिकरण र बजारीकरण गर्ने नीति, इलाम सदरमुकाम जोडने कृषि सडकहरुलाई सबै मौसममा चल्ने बनाउने नीति, जनतालाई प्रदान गरिने सेवाप्रवाहलाई थप प्रभाबकारी बनाउन विद्युतिय प्रशासनलाई प्रोत्साहन गर्दे प्रकृयागत र प्रणालीगत सुधार गर्ने नीति, इलाम जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वको चिया कारखाना र इलामको पहिचानको रुपमा रहेको चियाबगानको हालको दुरावस्थालाई सुधार गरी पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने नीति र अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गतवर्ष जिविस इलामले चुरे क्षेत्रमा विकास र ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न वातवरणीय सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता, नीतिगत व्यवस्था अनुसार समयमै उपभोक्ता समितिको गठन गर्न कठिनाइ, तेस्रो पक्षको अनुगमन र आयोजनाको प्रभाव मुल्यांकनका लागि स्रोत साधनको कमी, विकास चाहना र आवश्यकताहरुको तुलनामा जिल्लामा स्रोत साधनको उपलब्धतामा कमी, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा न्यून बजेट विनियोजन हुनु जस्ता समस्या भोगेको थियो ।
यसै गरी सामाजिक परीक्षणको क्रममा उठेका समष्टिगत सामाजिक सवालहरुमा आयोजना तथा कार्यक्रम संचालनका लागि गरिएको सम्झौता र रकम भुक्तानी प्रक्रियामा हुने गरेको ढिलासुस्ती, आलटाल, प्राविधिक र लेखा शाखा÷फाँट प्रतिको जनगुनासो र समाजमा जिविस प्रतिको विद्यमान नकारात्मक छविको सुधारको प्रश्न, बस्ती, वडा र क्षेत्रबाट छनोट भएका योजनाहरुको कटौती र जवाफदेहीताको सवाल, योजना उपभोक्ता समिति गठनमा लैङ्गिक समावेशीता, दलीय भागबण्डा, व्यावहारिक पक्ष र हिसाब फस्यौटको अपारदर्शीता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीबोेधको विषयमा जिविस भित्र संस्थागत रुपमा आन्तरिकीकरण (शासकीय प्रवृत्तिबाट सेवाप्रदायकमा रुपान्तरणको सवाल), गाविस सचिव र जिविसका विभिन्न शाखाको जनशक्तिको सहज उपलब्धता सम्बन्धी सवाल, संस्थागत रुपमा सदरमुकाम केन्द्रित विकासको मनोवृत्ति, सामाजिक विकास शाखा लगायत लक्षितवर्ग सेवा कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनको सवाल, कार्यालयको शौचालय, परिसर लगायतको सरसफाईमा सुधार र सौन्दिर्यकरणको सवाल प्रमुख रुपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
0 comments:
Post a Comment