निजी अस्पतालमा पुस १ देखि १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार

काठमाडौं, २७ मंसिरः आर्थिक रुपमा विपन्न बिरामीका लागि १० प्रतिशत निस्शुल्क सेवा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत पुष १ गतेबाट यो सेवा लागु गर्न सबै निजी अस्पताललाई पत्राचार गरिएको बताए । ऐनमा १० प्रतिशत निस्शुल्क उपचारको व्यवस्था भए पनि निजी अस्पतालहरुले कार्यान्वयन नगरेपछि निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता बिरामीका लागि परामर्श, प्रयोगशाला, ’बेड’, नर्सिङ, ’डाइगोनोस्टिक’ सेवा र अक्सिजन निस्शुल्क गर्नुपर्ने छ ।’अब सबै निजी अस्पतालले आफूले निस्शुल्क सेवा दिएको बिरामीको नाम र बेड नम्बर अस्पतालनमा सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्री थापाका सल्लाहकार डा.रामेश कोइरालाले भने । साथै मन्त्रालयले सबै निशुल्क उपचार गराइरहेका बिरामीको बेडमा ’निशुल्क उपचाररत बिरामी’ लेखिएको स्टिकर टाँस्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै अस्पतालहरूले बिरामीहरूबाट ’स्वयं घोषणाको फारम’ भराएर सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गर्नु पर्ने छ । सेवा शुल्कमा १० प्रतिशत छुट दिए नदिएको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाका गाविस, नगरपालिका, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उल्लेख गरे । अस्पताल दर्ता गर्दा नै १० प्रतिशत बिरामीलाई निस्शुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

विपन्न, वेवारिसे, असहाय, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये सिफारीस पाएका बिरामीको निस्शुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गाविस, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो सिफारीस गर्न सक्छन् । काठमाडौंको हकमा भने वीर अस्पतालले समेत निस्शुल्क उपचारका लागि सिफारीस गर्न सक्छ ।

यो सेवा निजी, गैह्रसरकारी, सामुदायिक, सहकारी, नर्सिङ होम, शिक्षण अस्पताल लगायत सबै किसिमका अस्पताललमा लागु हुने मन्त्री थापाले बताए । सरकारले गत कात्तिक १३ गते नै गरिब, असहाय, अपांगता लगायतकाको उपचार सेवामा १० प्रतिशत छुट दिन सार्वजनिक सूचना नै निकालेको थियो। त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेपछि मन्त्री थापाले त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे । मन्त्री थापाले सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई दश प्रतिशत छुट दिए नदिएको रेकर्ड राख्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसहितका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी दिए ।