इलाम : नेपाल सरकारको योजनामा परेको ग्रीन सिटी इलाम नगरपालिका हो र इलाम नगरपालिका, सिम एन, एनसीडीसी र अन्य सरोकारवालाहरुको पहलमा ग्रीन सिटी बनाउन ठूलो श्रोत खर्च भएको छ भन्ने खबर इलामेलीहरुलाई जानकारी नै छ । इलाम नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर महेश बस्नेतले ग्रीन सिटीका लागि तयार गरिएको गुरु योजनामा उल्लेख महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन भईसकेका विषयवस्तुलाई निरन्तरता दिने विषयमा सकरात्मक छन् । तर उनलाई अहिले नयाँ विषयवस्तुले बेचैन बनाएको छ ।
होटल एशोशिएसन इलामले आयोजना गरेको एक स्वागत कार्यक्रममा मन्तब्यका क्रममा बोल्दै बस्नेतले पहिलोपटक मुख खोले, ‘इलाम ग्रीन सिटी उसै त छदैछ, अब ‘ह्वाइट सिटी’ बनाउनुपर्छ ।’ ह्वाइट सिटीको कुरा सुनेर आयोजक संस्थाका अध्यक्ष देवी पौड्यालको मुहारमा जिज्ञासाले भरियो । नयाँ आएका सिडिओ विष्णु पोखरेल र एसपी विपिन कर्माचार्यको मुहारमा पनि ह्वाइट सिटीको अवधारणाका बारेमा ‘क्लियर’ हुन खोजेको भाव झल्कियो । सहभागीहरुमा खासखुस चल्न नपाउदै बस्नेतले राजको कुरो पोखे । उनले भने– ‘हामी ग्रीन सिटीमात्र भनेर कति दौडने, अब दुधको शहरको रुपमा इलामलाई विकास गर्नुपर्छ ।’ दोहोरो सम्वाद हुन नपाएका कारण हामी चियाबारी दैनिक टिम जिज्ञासा लिएर मङ्गलबार बस्नेतको कार्यकक्ष पुग्यौं । यस दैनिकका प्रधान सम्पादक धिरेन चेम्जोङसहितलाई प्रष्ट्याउदै उनले हालको इलाम नगरपालिकामा शहरी भन्दा पनि ग्रामिण क्षेत्र बढी भएको र शहरी क्षेत्रमै बसोबास गर्ने जनसंख्या ग्रामिणको तुलनामा न्युन भएकोले दुध उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना उच्च भएको बताए ।
सबै क्षेत्रबाट सहयोग भए इलामलाई निकट भविष्यमा नै ह्वाइट सिटी घोषणा गर्ने उनको सोच छ । नगरपालिकाका ग्रामिण क्षेत्रमा दुध उत्पादन गर्ने र ‘भ्यालु एड’ गर्ने, त्यसैगरी शहरी क्षेत्रमा ‘प्याकेजिङ’ र ‘ब्राण्डिङ’ गर्न सकिने जस्ता इलामेलीहरुसँग प्रसस्त सम्भावना रहेको उनले बताए । दुध उत्पादनका लागि विभिन्न कार्यक्रम र क्रियाकलाप सञ्चालनमा ल्याएर किसानलाई राहत प्रदान गर्ने लगायतका कार्यक्रम अघि बढाउन सबै खाले सरोकारवालासँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल शुरु गरिहाल्ने उनको योजना छ ।
अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्रहरुमा इलामको छुर्पी उच्च मुल्यमा निर्यात हुन थालेपछि इलामका किसानले दुधको माग पु¥याउन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले दुधालु गाईभैसीको बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान समेत प्रदान गर्दै आएपनि मागलाई पुरा गर्नेगरी नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसायिक पशुपालन गरिएको छैन । बस्नेतसँगको अन्तरङ्गका क्रममा नगर कार्यपालिकाको १९ गते बसेको बैठकले सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न तथा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न पिपिपी मोडल कार्यान्वयन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै विधेयक तयार गरेको बस्नेतले बताए । आगामी भदौ २५ गते बस्ने नगर सभाले सो विधेयकलाई ऐनको रुपमा पारित गरी नवनियुक्त मेयर बस्नेतले प्रमाणित गरेपछि स्थानीय कानुनको रुपमा कार्यान्वनयमा आउनेछ ।
कार्यपालिकाको बैठक नेपाल सरकारको क्याविनेट बैठककै प्रकृयामा बस्ने र सो सरहको निर्णयहरु गर्ने अधिकार राख्छ भने नगर सभाले संसदले झै कानुनहरु बनाउन पाउने अधिकार राख्छ । नगर सभा आयोजना हुदा सिट प्लानिङ गर्ने व्यवस्था छ । संसदको बैठकझै राष्ट्रिय धुन बजाउने, समय मागेर मात्र बोल्न पाउने, पुरक प्रश्न गर्न नपाईने र बोलेको विषय निर्णयार्थ पेश हुने जस्ता क्रियाकलापहरु नगर सभामा पहिलोपटक ‘प्राक्टिस’ गरिने मेयर बस्नेतले बताए ।
उनले नेपाल सरकारको संवैधानिक ३ वटै अङ्गको स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रदान गरिएको हुनाले सो अनुसार नै स्थानीय तहमा कार्यान्वय गर्दै लगिने उनले जानकारी दिए । नगरपालिकाले हाल नगर प्रोफाईल तयार गर्ने, सघन भु–उपयोग गुरुयोजना निर्माण गर्ने र नगर सडक गुरु योजना तयार गर्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । चियाबारी दैनिकमा समाचार छ