यो इच्छाधिन आलेख अनुमोदनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गर्न नागरिक समाजलाई आग्रह गर्दै सम्बन्धित निकायहरुमा निरन्तर लागिरहनुपर्नेमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए।
निर्देशक धितालले भने , नागरिक र राजनीतिक अधिकार, महिलाविरुद्ध हुने सबै खालको भेदभाव उन्मुलन, अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकार र यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय व्यवहार विरुद्धको महासन्धीमा हस्ताक्षर गरिसकेको र यो बाल अधिकारको महासन्धीमा पनि सरकारले हस्तारक्षर गनुपर्ने छ । सरकार परिर्वतनका कारण यो बालअधिकार बालअधिकार महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैनन् र अब बन्ने सरकारले बालबालिकाको अधिकार हन्न नगर्ने र यो विषयमा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, यो सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखलाई अनुमोदन गरेपछि कुनै पनि बालबालिका, समुहबाट वा उनीहरुको अभिभावकले पनि आफ्नो बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको छ भने संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार समितिमा उजुरी दिन सक्ने ,बाल बिज्ञ सेभ द चिल्डेनका दिल्ली गुरागाईले बताए । उनले भने बालअधिकार उल्लंघन भएमा र राज्यले दिने सबै न्याय तथा उपचारबाट बालबालिकाले अन्याय महसुस गरेमा,उनीहरूले न्यायका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि नेपाली बालबालिका यस अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यस पछि भने बालबालिकाले राज्यबाट न्याय नपाएको अनुभव गरेमा उजूरी फारममार्फत् उजूरी दिन सक्नेछन् ।
नेपालले आफूलाई बालअधिकारमा संवेदनशील रहेको छाप अन्तर्रािष्ट्रस्तरमा छोड्न हस्ताक्षर मात्रै गरेर भए पनि पहिलो कदम अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बाल विज्ञ सि आएन हिरो पुस्पा वस्नेतले बताईन् । उनले भनिन्, ‘राज्यले दिने सबै न्याय र उपचारबाट अन्याय महशूस गरेमा न्यायका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा उजूरी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि नेपाली बालबालिका यस अधिकारबाट अझै पनि बञ्चित हुनुपरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा र जानकारी प्रक्रियामा राखेका १९ घटना निर्णय गरेको छ । भने ११ वटा घटनाको उजुरी खारेजी र ५ वटा उजुरी तथा घटना तामेलीमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यो आलेख सन् २०११ मा बनेपनि १० देशले अनुमोदन २०१४ अप्रिल १४ देखि मात्र लागू गरेका थिए ।
सन् २०१७ सम्ममा यसलाई विश्वका ३६ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् भने २३ राष्ट्र हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । तर, अझै नेपालसहितका १३९ राष्ट्रले यसमा हस्ताक्षर र अनुमोदन दुबै गरेका छैनन् । एसियाका मंगोलिया, थाइल्याण्ड र मालदिभ्सले भने यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । यो आलेख अनुमोदन गरेको तीन महिना पछि मात्रै लागू हुने प्रावधान छ । यो आलेख सन् २०११ मा बने पनि हालसम्म राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी हेर्ने कमिटीमा ४ वटा मात्र उजुरी परेका छन् ।
तस्वीर गुगल