काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको स्वामित्व विक्रीमा ३९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर लगाउने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सोमबार गरेको फैसला अनुसार २०७६ बैशाख ३ गते ठुला करदाता कार्यालयले गरेको थप लाभकर लगाउने निर्णयमा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो ।
ठुला करदाता कार्यालयले यसअघि तिरेको बाहेक थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै गत बैशाख ३ गते ७ दिन भित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो ।
एनसेलले भने आयकर ऐन बमोजिम सफाई पेश गर्ने समय समेत नदिएको भन्दै कर निर्धारण प्रति असन्तुष्टि जनाई सर्वोच्चमा रीट दायर गरेको थियो । एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ कार्यालयमा लाभकर बापत भुक्तानी गरिसकेको छ ।
ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो ।
कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा भएको लाभकर, लाभकरको ५० प्रतिशत जरिवाना तथा त्यसमा लाग्ने ब्याजसहित आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम कर निर्धारण गरेको थियो ।