१२ फाल्गुन २०७९, 
काठमाडौं । संविधानले नै सेरोमोनियल भनेको राष्ट्रपतिका लागि दलहरुबीच मात्रै नभएर विदेशी शक्तिहरुको दौडधुप पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छ ।
राष्ट्रपति मनोनयनका लागि निर्वाचन आयोगले फागुन १३ गतेको समय निर्धारण गरेपछि दलका नेताहरुको व्यवस्तता पनि ह्वात्तै बढेको छ । तर, संविधानले नै सेरोमोनियल भनेको राष्ट्रपतिका लागि यतिधेरै मरिहत्ते किन ?
प्रश्न जति गम्भीर बन्दै गएको छ, जवाफ पनि त्यति नै जटिल बनिरहेको छ ।
तीन कार्यकालका दुई राष्ट्रपतिको भूमिका र कार्यकारिणी अधिकारमाथि ठाडो चुनौति दिने र सरकारलाई नै समस्यामा पार्ने गरि भएका कार्य सम्पादनले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको भूमिकामा राखेको त छैन ? बहस छलफल वृहत्तर रुपमा उठ्ने गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियापछि राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको प्रमुख, संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकको रुपमा लिइयो । तर, राष्ट्रपतिका कारण गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले राजीनामा नै दिए ।
नैतिकताको आधारमा भन्दै प्रचण्डले राजीनामा बुझाएपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि सम्बन्धि दलले सहि भनिदिने र विपक्षीले सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो । त्यसपछिका राष्ट्रपतिका कार्यकाल पनि कम विवादीत भएनन् ।
सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएका विधेयकलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम राष्ट्रपतिले गरेपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न मात्रै उठेन, दल र विदेशी शक्तिका लागि प्रमुख एजेण्डा बन्न गयो, राष्ट्रपति पद ।
राष्ट्रपति शक्ति संघर्ष र सरकारको सत्ता संकट मोचन गर्ने अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुन थालेपछि यो संस्थामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न तेर्सिने गरेका छन् । संविधानले प्रष्ट रुपमा भनेको काम नगर्ने र कानून नै पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रपतिको हानाथाप थप चर्को बन्न पुगेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रपतिको विषय राजनीतिक दलले नराम्ररी गिजोलेर आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्दा यसको गरिमा र सम्मानमै चोट पुग्न थालेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई पूर्वराजासँग समेत तुलना गर्न थालिएको कारण पनि राष्ट्रपतिको शक्ति दल र विदेशी शक्तिले राम्ररी दुरुपयोगको योजनामा महत्व दिनुपरेको छ ।
जनताका छोराछोरी नै मुलुकको प्रमुख बन्ने व्यवस्था भनिएपनि राष्ट्रपतिले गरेका विवादीत र संविधान कानूनविपरितका कार्यसम्पादनका कारण यो संस्थामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै शक्तिकेन्द्रको ध्यान खिच्दै गएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलका नेताहरुसँगै विदेशी शक्तिको दौडधूप पनि उत्तिकै सक्रिय र रोचक बन्न थालेको छ ।
मुलुकको आन्तरिक मामलामा मात्रै नभएर सार्वभौकितामाथि नै प्रहार भएपनि दलका शीर्ष नेताहरु उनीहरुको माध्यमबाट आफू अनुकुलको निर्णय गराउन सकिन्छ की भनेर निवासमै स्वागत गर्न थालेका छन् ।
सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै पञ्चशिलतालाई मान्ने भनिएको मुलुकका शीर्ष नेताहरु सामान्य कर्मचारी स्तरको व्यक्तिलाई उच्च प्राथकिमतामा राखेर भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
विदेशी मुलुकबाट नेपालका लागि राजदूत बनेर आएकाहरु उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रपति जस्तो देशको प्रमुख व्यक्तिको निर्वाचन अघि विदेशीले खेल्ने भूमिका र दलहरुले गिजोल्दै लगेको वातावरण सुधार होला ?
राष्ट्रपतिमा स्वतन्त्र र निर्भिक ढंगले पक्षपातरहीत काम गर्ने व्यक्ति चयन होला ? प्रश्न उठेका छन् । तर, दलहरु स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय बन्दा राष्ट्रपतिको विषय यसरी गिजिलोन पुगेको छ कि यसको पार लगाउन दलका नेताहरुलाई नै सकस पर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं । संविधानले नै सेरोमोनियल भनेको राष्ट्रपतिका लागि दलहरुबीच मात्रै नभएर विदेशी शक्तिहरुको दौडधुप पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छ ।
राष्ट्रपति मनोनयनका लागि निर्वाचन आयोगले फागुन १३ गतेको समय निर्धारण गरेपछि दलका नेताहरुको व्यवस्तता पनि ह्वात्तै बढेको छ । तर, संविधानले नै सेरोमोनियल भनेको राष्ट्रपतिका लागि यतिधेरै मरिहत्ते किन ?
प्रश्न जति गम्भीर बन्दै गएको छ, जवाफ पनि त्यति नै जटिल बनिरहेको छ ।
तीन कार्यकालका दुई राष्ट्रपतिको भूमिका र कार्यकारिणी अधिकारमाथि ठाडो चुनौति दिने र सरकारलाई नै समस्यामा पार्ने गरि भएका कार्य सम्पादनले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीको भूमिकामा राखेको त छैन ? बहस छलफल वृहत्तर रुपमा उठ्ने गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियापछि राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको प्रमुख, संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकको रुपमा लिइयो । तर, राष्ट्रपतिका कारण गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले राजीनामा नै दिए ।
नैतिकताको आधारमा भन्दै प्रचण्डले राजीनामा बुझाएपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि सम्बन्धि दलले सहि भनिदिने र विपक्षीले सत्तोसराप गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्यो । त्यसपछिका राष्ट्रपतिका कार्यकाल पनि कम विवादीत भएनन् ।
सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएका विधेयकलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम राष्ट्रपतिले गरेपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न मात्रै उठेन, दल र विदेशी शक्तिका लागि प्रमुख एजेण्डा बन्न गयो, राष्ट्रपति पद ।
राष्ट्रपति शक्ति संघर्ष र सरकारको सत्ता संकट मोचन गर्ने अन्तिम अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुन थालेपछि यो संस्थामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न तेर्सिने गरेका छन् । संविधानले प्रष्ट रुपमा भनेको काम नगर्ने र कानून नै पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रपतिको हानाथाप थप चर्को बन्न पुगेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रपतिको विषय राजनीतिक दलले नराम्ररी गिजोलेर आफू अनुकुल प्रयोग गर्न खोज्दा यसको गरिमा र सम्मानमै चोट पुग्न थालेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई पूर्वराजासँग समेत तुलना गर्न थालिएको कारण पनि राष्ट्रपतिको शक्ति दल र विदेशी शक्तिले राम्ररी दुरुपयोगको योजनामा महत्व दिनुपरेको छ ।
जनताका छोराछोरी नै मुलुकको प्रमुख बन्ने व्यवस्था भनिएपनि राष्ट्रपतिले गरेका विवादीत र संविधान कानूनविपरितका कार्यसम्पादनका कारण यो संस्थामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै शक्तिकेन्द्रको ध्यान खिच्दै गएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलका नेताहरुसँगै विदेशी शक्तिको दौडधूप पनि उत्तिकै सक्रिय र रोचक बन्न थालेको छ ।
मुलुकको आन्तरिक मामलामा मात्रै नभएर सार्वभौकितामाथि नै प्रहार भएपनि दलका शीर्ष नेताहरु उनीहरुको माध्यमबाट आफू अनुकुलको निर्णय गराउन सकिन्छ की भनेर निवासमै स्वागत गर्न थालेका छन् ।
सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै पञ्चशिलतालाई मान्ने भनिएको मुलुकका शीर्ष नेताहरु सामान्य कर्मचारी स्तरको व्यक्तिलाई उच्च प्राथकिमतामा राखेर भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
विदेशी मुलुकबाट नेपालका लागि राजदूत बनेर आएकाहरु उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रपति जस्तो देशको प्रमुख व्यक्तिको निर्वाचन अघि विदेशीले खेल्ने भूमिका र दलहरुले गिजोल्दै लगेको वातावरण सुधार होला ?
राष्ट्रपतिमा स्वतन्त्र र निर्भिक ढंगले पक्षपातरहीत काम गर्ने व्यक्ति चयन होला ? प्रश्न उठेका छन् । तर, दलहरु स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय बन्दा राष्ट्रपतिको विषय यसरी गिजिलोन पुगेको छ कि यसको पार लगाउन दलका नेताहरुलाई नै सकस पर्ने देखिन्छ ।
0 comments:
Post a Comment