✍️ विनय तिम्सीना
२०७५ साउन १० गते। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामस्थित निर्मला पन्त साथीको घर गृहकार्य गर्न गइन्। तर त्यो उनका लागि अन्तिम दिन भयो। भोलिपल्ट, साउन ११ गते बिहान, उनको निर्जीव शरीर घरनजिकैको उखुबारीमा फेला पर्यो—निर्मम रूपमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा।
नेपालको इतिहासमै बालिकामाथिको जघन्य अपराधमाथि यति लामो समयसम्म पनि दोषी नपत्ता लाग्नु, अपराध अनुसन्धानमा राज्यको चरम असफलता र कमजोर शासन प्रणालीको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ। सात वर्ष बित्दा पनि, निर्मलाको हत्या घटनाको न्याय अझै अधुरो छ।
सरकारका 'छानबिन', प्रहरीका 'अनुसन्धान' – तर उपलब्धि शून्य
निर्मलाको मृत्युले देशभर आक्रोश फैलायो। सहरदेखि गाउँसम्म न्यायको माग उठ्यो। आन्दोलन चर्कियो। आम नागरिक सडकमा ओर्लिए, ब्यानर बोकिए—"निर्मलालाई न्याय देऊ।" सरकार झस्कियो। छानबिन समितिहरू बनाए।
अनुसन्धानको सुरुवातमै गल्ती: प्रमाण मासियो, निर्दोषलाई फसाउने प्रयास
घटनापछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको थियो—प्रमाण सङ्कलन कसरी भयो?
घटनास्थलमा सुरक्षाको कमी, लापरबाहीपूर्ण तरिकाले शवको परीक्षण, ढिला रिपोर्टिङ, डीएनए मिल्दोजुल्दो प्रमाण मेटिनु—यी सबै अनुसन्धानको सुरुवाती कमजोरी थिए।
सबैभन्दा चर्को आलोचना दिलीपसिंह विष्ट प्रकरणले निम्त्यायो।
२०७५ भदौ ४ गते उनलाई प्रहरीले अभियुक्त घोषणा गर्यो। तर उनी मानसिक रोगी थिए। न त प्रमाण थियो, न स्वीकारोक्ति। स्थानीयवासी र अधिकारकर्मीले यसलाई 'फसाउने षड्यन्त्र' भने। उग्र आन्दोलनपछि अदालतले उनी निर्दोष ठहर गर्दै रिहा गर्यो। प्रहरीले दोषी बनाउने भीर चढ्दा प्रमाणको नदीमा बग्यो—त्यही नदी आजसम्म पखालिन सकेको छैन।
कसको दोष? सरकार, प्रहरी, कि प्रणाली नै?
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा अपराधी पत्ता नलाग्नुमा कतिपय विश्लेषकहरू यस्ता मुख्य कारण देखाउँछन्ः
अनुसन्धानको प्रारम्भमै लापरबाही – घटनास्थलको हेरचाह, डिएनए नमूना, शव परीक्षण आदिमा गल्ती।
राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना – शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहलाई जोगाउन प्रमाण नै हराउने खेल।
अपराध अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव – तालिमप्राप्त, वैज्ञानिक विधिमा काम गर्न सक्ने प्रहरी कम।
सार्वजनिक चासोलाई निस्तेज बनाउने रणनीति – समय बित्दै जाँदा घटना ओझेलमा पर्नु।
निर्मला पन्तको नाउँमाथि मौनता?
सात वर्षअघि निर्मलाका आमाबाबुले न्याय माग्दै चिच्याएको आवाज आज पनि देशको कानमा गुञ्जिरहेको छ। तर राज्य संयन्त्र सुस्त छ।
निर्मला पन्त मात्र एक बालिका थिइनन्—उनी न्याय प्रणालीको परिक्षा थिइन्। त्यो परीक्षा आजसम्म फेल भइरहेको छ।
अन्तिम प्रश्न: न्याय प्राप्त गर्न निर्मलाको मृत्युले अझ कति वर्ष कुर्नुपर्छ?
सात वर्षमा १२४ डिएनए परीक्षण, ६५५ जना सोधपुछ, सयौं आन्दोलन, दर्जनौं भाषण—तर परिणाम शून्य।
अब यो देशका नागरिकको प्रश्न छ—
"के राज्य निर्मलाको हत्या प्रकरणबाट भागिरहेको हो?"
२०७५ साउन १० गते। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामस्थित निर्मला पन्त साथीको घर गृहकार्य गर्न गइन्। तर त्यो उनका लागि अन्तिम दिन भयो। भोलिपल्ट, साउन ११ गते बिहान, उनको निर्जीव शरीर घरनजिकैको उखुबारीमा फेला पर्यो—निर्मम रूपमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा।
नेपालको इतिहासमै बालिकामाथिको जघन्य अपराधमाथि यति लामो समयसम्म पनि दोषी नपत्ता लाग्नु, अपराध अनुसन्धानमा राज्यको चरम असफलता र कमजोर शासन प्रणालीको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ। सात वर्ष बित्दा पनि, निर्मलाको हत्या घटनाको न्याय अझै अधुरो छ।
सरकारका 'छानबिन', प्रहरीका 'अनुसन्धान' – तर उपलब्धि शून्य
निर्मलाको मृत्युले देशभर आक्रोश फैलायो। सहरदेखि गाउँसम्म न्यायको माग उठ्यो। आन्दोलन चर्कियो। आम नागरिक सडकमा ओर्लिए, ब्यानर बोकिए—"निर्मलालाई न्याय देऊ।" सरकार झस्कियो। छानबिन समितिहरू बनाए।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
- गृहमन्त्रालय,
- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB),
- प्रहरीको छुट्टाछुट्टै टोली — सबले अनुसन्धान थाले।
अनुसन्धानको सुरुवातमै गल्ती: प्रमाण मासियो, निर्दोषलाई फसाउने प्रयास
घटनापछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको थियो—प्रमाण सङ्कलन कसरी भयो?
घटनास्थलमा सुरक्षाको कमी, लापरबाहीपूर्ण तरिकाले शवको परीक्षण, ढिला रिपोर्टिङ, डीएनए मिल्दोजुल्दो प्रमाण मेटिनु—यी सबै अनुसन्धानको सुरुवाती कमजोरी थिए।
सबैभन्दा चर्को आलोचना दिलीपसिंह विष्ट प्रकरणले निम्त्यायो।
२०७५ भदौ ४ गते उनलाई प्रहरीले अभियुक्त घोषणा गर्यो। तर उनी मानसिक रोगी थिए। न त प्रमाण थियो, न स्वीकारोक्ति। स्थानीयवासी र अधिकारकर्मीले यसलाई 'फसाउने षड्यन्त्र' भने। उग्र आन्दोलनपछि अदालतले उनी निर्दोष ठहर गर्दै रिहा गर्यो। प्रहरीले दोषी बनाउने भीर चढ्दा प्रमाणको नदीमा बग्यो—त्यही नदी आजसम्म पखालिन सकेको छैन।
कसको दोष? सरकार, प्रहरी, कि प्रणाली नै?
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा अपराधी पत्ता नलाग्नुमा कतिपय विश्लेषकहरू यस्ता मुख्य कारण देखाउँछन्ः
अनुसन्धानको प्रारम्भमै लापरबाही – घटनास्थलको हेरचाह, डिएनए नमूना, शव परीक्षण आदिमा गल्ती।
राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना – शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहलाई जोगाउन प्रमाण नै हराउने खेल।
अपराध अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव – तालिमप्राप्त, वैज्ञानिक विधिमा काम गर्न सक्ने प्रहरी कम।
सार्वजनिक चासोलाई निस्तेज बनाउने रणनीति – समय बित्दै जाँदा घटना ओझेलमा पर्नु।
निर्मला पन्तको नाउँमाथि मौनता?
सात वर्षअघि निर्मलाका आमाबाबुले न्याय माग्दै चिच्याएको आवाज आज पनि देशको कानमा गुञ्जिरहेको छ। तर राज्य संयन्त्र सुस्त छ।
निर्मला पन्त मात्र एक बालिका थिइनन्—उनी न्याय प्रणालीको परिक्षा थिइन्। त्यो परीक्षा आजसम्म फेल भइरहेको छ।
अन्तिम प्रश्न: न्याय प्राप्त गर्न निर्मलाको मृत्युले अझ कति वर्ष कुर्नुपर्छ?
सात वर्षमा १२४ डिएनए परीक्षण, ६५५ जना सोधपुछ, सयौं आन्दोलन, दर्जनौं भाषण—तर परिणाम शून्य।
अब यो देशका नागरिकको प्रश्न छ—
"के राज्य निर्मलाको हत्या प्रकरणबाट भागिरहेको हो?"
0 comments:
Post a Comment