झापा — वैदेशिक रोजगारीको सुनौलो सपना देखाएर किशोरीहरूलाई बेचबिखन गर्न खोज्ने तस्करहरूको सञ्जाल फेरि एकपटक झापाको सीमावर्ती क्षेत्रमा सक्रिय भेटिएको छ। भारतको पानीटङ्की नाकाबाट भारतीय प्रहरीले ७ जना नेपाली किशोरीहरूलाई उद्धार गर्दा नाङ्गो भएको छ, एउटा त्यस्तो यथार्थ जसले कहिल्यै पनि पर्दा मुनि राखिनु हुँदैन।
यो घटना झापा पानीटङ्कीको हो, तर पीडा भने सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, इलाम र पाँचथरसम्म फैलिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाउँदै किशोरीहरूलाई सीमा पार गराउनेहरू अब आफन्तकै अनुहारमा देखा परिरहेका छन्। राज्य संयन्त्र हेरिरहन्छ – समाज मौन रहन्छ।
🌍 रोजगारीको सपना, रेखा काटेर भय
सङ्खुवासभा जिल्लाबाट आएका ती किशोरीहरूलाई दुई जना पुरुषले भारत पुर्याएका थिए। उनीहरू आफन्त वा चिनजानको नाउँमा विश्वास जित्दै थिऐ – भोलिको राम्रो जीवनको सपना देखाउँदै।
तर वास्तविकता? – भारतीय सहर सिलिगुडी लैजानेक्रममा भारतीय प्रहरीले समातेपछि बल्ल खुल्यो उनीहरूको नियति।
तस्करहरू – एक जना भारतको दार्जिलिङस्थित तोरीबारीका ४१ वर्षीय दीपेश गुरुङ र अर्का सङ्खुवासभाको मकालु–३ का ६१ वर्षीय जपन गुरुङ – लाई पनि भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
उनीहरूले किशोरीहरूलाई हङकङ रोजगारी दिने बहानामा नकली आधार कार्ड बनाउने तयारीमा थिए। यत्ति बेला खोरीबारी प्रहरीको सतर्कताले सम्भावित दुर्घटनाबाट बचायो।
🤝 'सुरक्षा’ शब्द सीमा नाघ्दैन?
“सीमा नाघेपछि हाम्रो सुरक्षाको प्रत्याभूति सकिन्छ जस्तो लाग्छ,” माइती नेपाल कोशी प्रदेश संयोजक गोविन्द घिमिरे भन्छन्।
उनका अनुसार माइती नेपालको टोली घटनास्थल पानीटङ्कीमै पुगेको थियो, तर कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी भारतले किशोरीहरू तत्काल नेपाल नफर्काउने बताएको छ।
नेपालको काँकडभिट्टा प्रहरी कार्यालयले पनि औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाउँदै “भारतसँगको समन्वय कुर्नुपर्ने” प्रतिक्रिया दिएको छ।
📊 तथ्य बोल्छन्
२०७९/८० मा ८ सयभन्दा बढी नेपाली महिला/बालिकाहरू मानव तस्करीबाट उद्धार गरिएको छ – माइती नेपालको तथ्याङ्क अनुसार।
तस्करी प्रयासहरू सबैभन्दा बढी पूर्वी सीमाना (काँकडभिट्टा, भद्रपुर, विराटनगर) बाट हुने गरेको छ।
‘रोजगारी, विवाह, भ्रमण’ जस्ता छलपूर्ण बहानामा तस्करी प्रयास भइरहेका छन्।
🧭 के गर्न सकिन्छ?
स्थानीय सरकार र संघीय निकायहरूले सीमा क्षेत्रमा टेक्निकल सहयोग केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ।
विद्यालयहरू, गाउँपालिका र माइती नेपालजस्ता संस्थासँग समन्वय गरेर सचेतना अभियान आवश्यक छ।
पीडितको पुनर्स्थापना, नाफामूलक NGO हैन, निःस्वार्थ सामाजिक संयन्त्रबाट हुनुपर्छ।
मानव तस्करी अब कुनै कथावस्तु मात्र होइन, घरपछाडिको ढोकामा आइपुगेको यथार्थ हो। यस्ता घटनाहरूले संकेत गर्छ — ‘हामी चुप बस्यौं भने फेरि कोही अर्को चुपचाप बेपत्ता हुनेछ।’
तर वास्तविकता? – भारतीय सहर सिलिगुडी लैजानेक्रममा भारतीय प्रहरीले समातेपछि बल्ल खुल्यो उनीहरूको नियति।
तस्करहरू – एक जना भारतको दार्जिलिङस्थित तोरीबारीका ४१ वर्षीय दीपेश गुरुङ र अर्का सङ्खुवासभाको मकालु–३ का ६१ वर्षीय जपन गुरुङ – लाई पनि भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
उनीहरूले किशोरीहरूलाई हङकङ रोजगारी दिने बहानामा नकली आधार कार्ड बनाउने तयारीमा थिए। यत्ति बेला खोरीबारी प्रहरीको सतर्कताले सम्भावित दुर्घटनाबाट बचायो।
🤝 'सुरक्षा’ शब्द सीमा नाघ्दैन?
“सीमा नाघेपछि हाम्रो सुरक्षाको प्रत्याभूति सकिन्छ जस्तो लाग्छ,” माइती नेपाल कोशी प्रदेश संयोजक गोविन्द घिमिरे भन्छन्।
उनका अनुसार माइती नेपालको टोली घटनास्थल पानीटङ्कीमै पुगेको थियो, तर कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी भारतले किशोरीहरू तत्काल नेपाल नफर्काउने बताएको छ।
नेपालको काँकडभिट्टा प्रहरी कार्यालयले पनि औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाउँदै “भारतसँगको समन्वय कुर्नुपर्ने” प्रतिक्रिया दिएको छ।
📊 तथ्य बोल्छन्
२०७९/८० मा ८ सयभन्दा बढी नेपाली महिला/बालिकाहरू मानव तस्करीबाट उद्धार गरिएको छ – माइती नेपालको तथ्याङ्क अनुसार।
तस्करी प्रयासहरू सबैभन्दा बढी पूर्वी सीमाना (काँकडभिट्टा, भद्रपुर, विराटनगर) बाट हुने गरेको छ।
‘रोजगारी, विवाह, भ्रमण’ जस्ता छलपूर्ण बहानामा तस्करी प्रयास भइरहेका छन्।
🚨 मानव तस्करी: अपराध मात्र होइन, सिङ्गो समुदायको संकट
झापाको सीमावर्ती पानीटङ्की नाकामा घटेको यो घटना कुनै एक किशोरी वा एउटा सानो समूहको मात्र कथा होइन — यो त हाम्रो मौन समाजको मुखुण्डो हो, जुन बारम्बार झरिरहन्छ।
कहिले छरछिमेक, कहिले आफन्त वा चिनजान भनेर विश्वास जित्नेहरू नै दलालको भूमिकामा उत्रिरहेका छन्।
उनीहरू प्रलोभन बाँड्छन् — हङकङको जागिर, राम्रो तलब, सुनौलो भविष्य।
तर पर्खालपारि पुग्दा त्यो सपना एकाएक ‘बिकाउ सामान’ मा परिणत हुन्छ।
अझै पीडादायक कुरा त के भने — राज्य संयन्त्र मौन छ।
प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय निकाय — सीमामा सुरक्षाको दावी गर्नेहरूमध्ये कोही पनि घटनापछि नजिम्मेवार ठहरिँदैनन्।
यही मौनता र लाचारीले तस्करहरूलाई हौसला दिएको छ।
र, हाम्रो समाज ‘कुरा नगरौं’ को संस्कारमा रमाइरहेको छ — जब कि कुरा गर्नुपर्ने बेला यति धेरै ढिलो भइसकेको छ।
स्थानीय सरकार र संघीय निकायहरूले सीमा क्षेत्रमा टेक्निकल सहयोग केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ।
विद्यालयहरू, गाउँपालिका र माइती नेपालजस्ता संस्थासँग समन्वय गरेर सचेतना अभियान आवश्यक छ।
पीडितको पुनर्स्थापना, नाफामूलक NGO हैन, निःस्वार्थ सामाजिक संयन्त्रबाट हुनुपर्छ।
मानव तस्करी अब कुनै कथावस्तु मात्र होइन, घरपछाडिको ढोकामा आइपुगेको यथार्थ हो। यस्ता घटनाहरूले संकेत गर्छ — ‘हामी चुप बस्यौं भने फेरि कोही अर्को चुपचाप बेपत्ता हुनेछ।’
Maipokhari News तपाईंहरूलाई तथ्यमा आधारित समाचार र सचेतनाको आग्रह गर्दै, फेरि भन्छ — सुनौलो सपना देख्न पाउने अधिकार सबैलाई छ, तर सपना बेच्ने अधिकार कसैलाई छैन।
0 comments:
Post a Comment